लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिज्ञापन
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले बढुवा भएका कर्मचारीहरूको पदस्थापन तथा प्रदेशका केही सचिवहरुको जिम्मेवारी हेरफेरको निर्णय गरेको हो । जस अनुसार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवको थप जिम्मेवारी विनोद लामिछानेलाई दिइएको छ भने कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिवको थप जिम्मेवारी नारद गौतम तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिवाकर भण्डारीलाई दिइएको जनाइएको छ ।
यस्तै प्रदेश स्वास्थ्य सेवातर्फ रोशनलाल चौधरीलाई स्वास्थ्य निर्देशनालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासकका रूपमा पदस्थापन गरिएको छ । डा राजेन्द्रकुमार गिरीलाई प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, रुपन्देहीमा प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक,डा मोहम्मद नुरुल होदालाई राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, तुलसीपुर, डा पदमराज अधिकारीलाई गुल्मी जिल्ला अस्पतालमा पदस्थापन गरिँदा डा शकुन्तला कुमारीलाई रामपुर अस्पतालमा प्रमुख कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिस्टको जिम्मेवारी दिइएको छ ।यस्तै डा अनूप थापालाई बुटवल प्रादेशिक अस्पतालमा प्रमुख कन्सल्टेन्ट प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञका रुपमा पदस्थापन गरिएको छ ।
बिज्ञापन
डा भुवन पौडेललाई सोही अस्पतालमा प्रमुख कन्सल्टेन्ट सर्जन तथा डा सुरेन्द्र कुँवरलाई प्रमुख कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिस्टका रूपमा जिम्मेवारी दिइएको छ । डा पुष्पराज जोशीलाई प्रमुख कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन, डा कृष्णहरि सुवेदीलाई प्रमुख कन्सल्टेन्ट बालरोग विशेषज्ञ डा प्रभात पोखरेललाई प्रमुख कन्सल्टेन्ट छाला रोग विशेषज्ञका रूपमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पदस्थापन गरिएको जनाइएको छ ।
यस्तै डा गोपालप्रसाद ज्ञवालीलाई सोही अस्पतालमा प्रमुख कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जनका रूपमा जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवातर्फ अनिल मरासिनीलाई यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयमा सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियरका रूपमा पदस्थापन गरिएको छ भने प्रदेश वन सेवातर्फ ईश्वरीप्रसाद पौडेललाई वन महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यस्तै बैठकले ‘प्रदेश आयोजना बैंक (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । सो निर्देशिकामार्फत प्रदेशका प्राथमिकताप्राप्त आयोजना छनोट, व्यवस्थापन र कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
