साढे दुई अर्ब बजेटको सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाको नेतृत्व गरिरहेका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर राम पुकार जयसवाल पुनः गम्भीर विवादको घेरामा तानिएका छन् । जहाँ र जुन कार्यालयको नेतृत्व गर्दछन्,त्यही रहँदा अनेकन विवाद र अदालती झमेला खेपिरहेका उनी सडक डिभिजन दाङबाट केही महिना अगाडि झण्डै २ अर्ब बजेट खेलाउन पाउने कार्यालय पाल्पाको प्रमुख बनेर गएका छन् । विगतदेखि नै अनियमितता, सेटिङ र कमिसनको आरोप खेप्दै आएका उनलाई उच्च बजेटसहितको कार्यालयमा सरुवा गरिनुको पछाडि केही सीमित ठेकेदारहरुको भूमिका रहेका पाल्पाकै निर्माण व्यवसायीहरुको आरोप छ । पाल्पामा कार्यरत निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार जयसवाल सीमित ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर ठेक्कापट्टा मिलाउने र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने काममा सक्रिय छन्।
बिज्ञापन
विशेष गरी ठेकेदार कमल अधिकारीसँग उनको निकट सम्बन्ध रहेको र अधिकांश ठेक्का सोही समूहलाई सेटिङमार्फत दिलाइने गरेको दाबी अन्य निर्माण व्यवसायीको छ। स्रोतहरूका अनुसार प्रत्येक ठेक्काबाट २ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको आरोप उनीमाथि लगाइँदै आएको छ । अख्तियारको मापदण्ड र प्राविधिक क्राइटेरिया विपरीत ठेक्का सुम्पिने र त्यसबापत आर्थिक लाभ लिने कार्य भइरहेको दाबीले पाल्पाको पूर्वाधार निर्माण प्रक्रियामै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
बिज्ञापन
यस्ता गम्भीर आरोप सार्वजनिक भइरहँदा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग तथा संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन संयन्त्र किन मौन छ भन्ने प्रश्न चर्किएको छ। यति ठूलो बजेटको कार्यालयमा बारम्बार विवादित कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनु आफैंमा नीतिगत प्रश्न बनेको छ।
जयसवाल यसअघि सडक डिभिजन कार्यालय दाङमा रहँदा पनि विवादमा तानिएका थिए। लमही–भालुवाङ–धानखोला सडक खण्डअन्तर्गत सडक क्षेत्रका काठ काटेर स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग मिलेमतोमा बिक्री गरेको आरोप लागेपछि डिभिजन वन कार्यालय दाङले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। सो प्रकरणमा २८ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरिएको थियो। त्यसअघि धनगढी डिभिजन कार्यालय तथा सालझन्डी–सन्धिखर्क खण्डमा निमित्त प्रमुख हुँदा काठ प्रकरणमै विवादित बनेका कर्मचारी हुन,उनी । बारम्बार उही प्रकृतिका आरोप दोहोरिँदा पनि जिम्मेवारीबाट हटाउनुको सट्टा आकर्षक र उच्च बजेटयुक्त कार्यालयमा सरुवा हुनु स्वच्छ प्रशासनको मूल मर्मविपरीत देखिन्छ।
बिज्ञापन
सिद्धबाबा सुरुङ आयोजनामा रहँदा उनले चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग प्रत्यक्ष रूपमा दुई करोड रुपैयाँ मागेको विषय मन्त्रालय, विभाग हुँदै चिनियाँ दूतावाससम्म उजुरीका रूपमा पुगेको स्रोतको दावी छ । यदि यस्तो आरोप सत्य हो भने यो केवल व्यक्तिगत अनियमितता नभई अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामै गम्भीर धक्का पुग्ने खालको प्रकरण हो।यसको सत्य तथ्य र वास्तविकता के हो ? प्रतिक्रिया लिनका लागि कर्मचारी प्रेसले उनीसँग सम्पर्क प्रयास गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
कमजोर कार्यकुशलता, बारम्बारको उजुरी, छिटोछिटो सरुवा र सीमित समूहसँगको घनिष्ठता-यी सबै तथ्यहरूले प्रशासनिक संरचनाभित्र गहिरो जड जमाएको ‘सेटिङ संस्कार’ उजागर गर्छन्। यस्ता गम्भीर आरोप खेपिरहेका कर्मचारीमाथि छानबिन किन हुँदैन? किन प्रत्येक विवादपछि पनि उनी सुरक्षित मात्र होइन, अझ शक्तिशाली पदमा पुग्छन्?
सार्वजनिक बजेट, निर्माण गुणस्तर र पारदर्शितामाथि खेलवाड भइरहेको आरोपमाथि सम्बन्धित निकायले तुरुन्त निष्पक्ष छानबिन नगर्ने हो भने पाल्पा डिभिजनको साढे दुई अर्ब बजेट स्वयं शंकाको घेरामा रहनेछ। राज्य संयन्त्र मौन बसिरहने कि सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने-अबको प्रश्न यही हो।
यता, उठेका आरोपबारे प्रतिक्रिया लिनका लागि जयसवाललाई पटक-पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। उनको आधिकारिक धारणा प्राप्त हुन नसकेपछि सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्न अझ पेचिलो बनेका छन्।
गम्भीर आरोप र निरन्तर विवादका बाबजुद बारम्बार आकर्षक र उच्च बजेटयुक्त कार्यालयमा सरुवा हुनु स्वयं प्रणालीमाथिको प्रश्न हो। सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गरी तथ्य सार्वजनिक नगर्ने हो भने पाल्पा डिभिजनको साढे दुई अर्ब बजेट पारदर्शिताको कठघरामा उभिनु अपरिहार्य देखिन्छ।
