सात महिना सरकारले उठायो ६ खर्ब ६४ अर्ब राजस्व

सरकारले चालू आर्थिक बर्षको पछिल्लो सात महिनामा ६ खर्ब ६५ अर्ब २ करोड ४९ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो रकम वार्षिक लक्ष्यको करिब ४५ दशमलव २२ प्रतिशत हो । अर्थ मन्त्रालय, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथ्यांकअनुसार यो संकलन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढी हो।। गत आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ६ खर्ब ४२ अर्ब ४५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

बिज्ञापन

विभागगत रूपमा हेर्दा भन्सार विभागले गत वर्षको तुलनामा ८ दशमलव ०४ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको छ। भन्सार विभागमार्फत २ खर्ब ७८ अर्ब ४२ करोड ८१ लाख रूपैयाँ संकलन भएको छ। यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागले ३ खर्ब २० अर्ब ८८ करोड ६५ लाख रूपैयाँ संकलन गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ४ दशमलव २१ प्रतिशतको वृद्धि हो। यस्तै,माघ २९ सम्म १ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड ६० लाख रूपैयाँ अन्तःशुल्क संकलन भएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ७ दशमलव ५८ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ९६ अर्ब ४४ करोड १७ लाख रूपैयाँ पुगेको छ। शिक्षा सेवा शुल्क र अन्य साना शीर्षकमा भने उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छ । यस शीर्षकमा गत वर्ष २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएकोमा यस वर्ष ६१ दशमलव ०७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

बिज्ञापन

राजस्वका अन्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आयकर र गैर कर राजस्व संकलनमा भने गिरावट आएको छ। आयकर गत वर्षको तुलनामा ० दशमलव ८१ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड ६५ लाख रूपैयाँमा खुम्चिएको छ। सबैभन्दा ठूलो गिरावट गैर कर राजस्वमा देखिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १४ दशमलव ८९ प्रतिशतले घटेर ६५ अर्ब ७१ करोड ३ लाख रूपैयाँ मात्र संकलन भएको छ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

अर्थका दुई महत्वपूर्ण विभाग निमित्तको भरमा,६ सहसचिवको दरबन्दी रिक्त

डिभी र पिआरधारी चार अधिकृतलाई १५ दिने स्पष्टीकरण

३० शाखा अधिकृतको पदस्थापन : २५ पुगे भन्सार विभाग,५ लाई आन्तरिक राजश्व

अब कर्मचारी सरुवाको आवेदनदेखि निर्णयसम्म अनलाइनबाटै

४ कर्मचारी कारबाहीको दायरामा, मन्त्रालयद्वारा स्पष्टीकरण माग

महानिर्देशकसहित पाँचै जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

नयाँ सरकार बनेको तीन महिनामै ५ सय ८४ कर्मचारीले दिए राजीनामा

कोशी प्रदेशमा स्तरोन्नत प्रादेशिक कर्मचारी सूचना प्रणाली सञ्चालन, सम्पत्ति विवरणदेखि एसएमएस सूचनासम्मका नयाँ सुविधा थप

बिशेष