बिज्ञापन

बिज्ञापन

सरकारले ‘ट्याक्स हेभेन कन्ट्री’को रूपमा रहेको मौरिससमा दर्ता भएर नेपालका विभिन्न कम्पनीमार्फत लगानी गर्दै आइरहेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई झण्डै ८८ करोड रुपियाँको पुँजीगत लाभकर छुट दिएरमात्रै नेपाल र मौरिससबीच भएको दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय अगाडि बढाएको थियो ।

डोल्माले नेपालमा सस्तोडिल, फुडमान्डु, क्लाउड फ्याक्ट्री होल्डिङ्स, फ्युजमसिन्स, उपाय सिटी कार्गो, वर्ल्डलिंक, सेञ्चुरी मसला, सेतीखोला हाइड्रोपावर, श्वेतगंगा हाइड्रोपावर, मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर, सोलार फार्म, नेसनल पाथल्याब्स, निदान हस्पिटल, चिरायु अस्पताल र डस फर्मास्युटिकल्समा लगानी गरेको छ । यी सबै कम्पनीमा २ करोड ५१ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर ३ अर्ब ५७ करोड १३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेकामा अहिले फेयर भ्यालु वृद्धि भएर ४ करोड ८५ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर अर्थात करिब ६ अर्ब ८९ करोड ९७ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यस आधारमा ६ वटा कम्पनीबाट ३ अर्ब ३२ करोड ८४ लाख ८० हजार रुपैयाँ लाभ हुने देखिन्छ ।

नेपालको आयकर ऐन २०५८ अनुसार २५ प्रतिशत कर लागे ८३ करोड २१ लाख २० हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर नेपालले प्राप्त गर्ने थियो  । आयकर ऐन २०५८ अनुसार डोल्मालाई सो कर छुट दिन नमिल्ने भए पनि अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनाल र सरकारका अधिकारीहरूको राज्यकोषलाई घाटा पार्ने गरी काम अगाडि बढाएका थिए ।
तत्कालीन मुख्य सचिव अर्यालले डोल्मा कम्पनीलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको आन्तरिक राजस्व विभागले दिएको पुँजीगत लाभकरको निर्णय सच्चाएर मात्रै नेपाल र मौरिससबीच भएको दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौता खारेज हुनुपर्ने अडान राखेपछि सो निर्णय त्यतिकै रोकिएको थियो तर अहिले मूख्य सचिव अर्याल सेवानिवृत्त भएर नयाँ मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल आएलगत्तै सरकारले फेरि त्यही विवादास्पद र नेपाललाई राजस्वमा क्षति पुग्ने प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै भेषराज लुईंटेल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सोही रिटमा २४ पुसमा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यसअघि जारी अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गरेको कर छुटसम्बन्धी विवादास्पद निर्णयका कारण नेपालले कम्तीमा ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको राजश्व गुमाउने जोखिममा परेको थियो । अदालतको आदेशसँगै झण्डै ८४ करोड राजश्व गुम्ने अवस्थाबाट बचेको हो ।