४२ अर्व ६८ करोड बजेट फकुवा,सामान्य र उद्योगको बजेट अझैं रोक्का

अर्थ मन्त्रालयले रोक्का गरिएको बजेटमध्ये माघ १५ गतेसम्म ४२ अर्ब ६८ करोड १२ लाख रुपैयाँ फुकुवा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको बैठकले ५३ वटा टुक्रे तथा तयारी नपुगेका आयोजनामा विनियोजित एक खर्ब १४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट रोक्का गरिएकोमा चार महिनाको अवधिमा साडे १४ अर्ब बजेट फुकुवा गरिएको हो ।

बिज्ञापन

सो समयमा तीन करोडमुनिका टुक्रे तथा तयारी नपुगेका आयोजनाको बजेट अर्थ मन्त्रालयले फुकुवा गर्न थालेको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै सहरी विकास मन्त्रालयमा १९ अर्ब ९२ करोड ६२ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट फुकुवा गरिएको छ । सहरीको ६४ अर्ब दुई करोड १२ लाख ६० हजार बजेट रोक्का गरिएकोमा ३१ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट फुकुवा भइसकेको छ । त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १२ अर्ब ७८ करोड २६ लाख बजेट फुकुवा भएको छ । यस्तै खानेपानी मन्त्रालयमा पाँच अर्ब ५९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट फुकुवा भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तीन अर्ब ३१ करोड ३० लाख बजेट र खानेपानीको १४ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख र सात अर्ब २७ करोड ४८ लाख बजेट रोक्का भएको थियो ।

बिज्ञापन

पर्यटनको २१ करोड ५९ लाख र युवा तथा खेलकुदको ३६ करोड बजेट फुकुवा भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १८ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट फुकुवा भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलगायत केही निकायमा भने चालु खर्चतर्फ बजेट फुकुवा गरिएको छैन ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

अर्थका दुई महत्वपूर्ण विभाग निमित्तको भरमा,६ सहसचिवको दरबन्दी रिक्त

डिभी र पिआरधारी चार अधिकृतलाई १५ दिने स्पष्टीकरण

३० शाखा अधिकृतको पदस्थापन : २५ पुगे भन्सार विभाग,५ लाई आन्तरिक राजश्व

अब कर्मचारी सरुवाको आवेदनदेखि निर्णयसम्म अनलाइनबाटै

४ कर्मचारी कारबाहीको दायरामा, मन्त्रालयद्वारा स्पष्टीकरण माग

महानिर्देशकसहित पाँचै जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

नयाँ सरकार बनेको तीन महिनामै ५ सय ८४ कर्मचारीले दिए राजीनामा

कोशी प्रदेशमा स्तरोन्नत प्रादेशिक कर्मचारी सूचना प्रणाली सञ्चालन, सम्पत्ति विवरणदेखि एसएमएस सूचनासम्मका नयाँ सुविधा थप

बिशेष