सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझालाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई वैधता दिएको छ।
बिज्ञापन
सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गए पनि ओझामाथि छानबिन गरी बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्न नमिल्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको हो। न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले २३ भदौमा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नपर्ने भनी निर्णय गरेको हो ।
बिज्ञापन
सरकारले ०८२ असार ३० गते बीमा ऐन २०७९ को दफा १२ (२)बमोजिमको छानबिन समिति गठन गरेको देखिएको र सो समितिले निवेदकलाई सुनुवाइको मौका समेत प्रदान गरेको ठहर गरेको छ।
समितिले प्राप्त कार्यादेशबमोजिम छानबिन गरी ओझाको सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्यानुभव नभएको भन्ने समेत आधारमा कार्यक्षमताको अभाव भएको भनी सिफारिस गरेअनुरुप सरकारले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
बिज्ञापन
यो सँगै सरकारका चार चार जना सचिव,,राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित विज्ञ सदस्य र अर्थमन्त्रीहरु नै यो बदमासीमा मुछिने भएका हुन ।
वीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त हुनका लागि कीर्ते कागजात पेश गरेर प्राधिकरण अध्यक्षको नियुक्ति सिफारिसका गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी अर्थसचिव डा रामप्रसाद घिमिरे हुँदै घनश्याम उपाध्याय र विज्ञका रूपमा ज्योतिचन्द्र ओझा समेत यो प्रकरणमा जोडिन्छन् । कतिसम्म तत्कालीन सचिव रामप्रसाद घिमिरेले ओझाको नाम सिफारिस गर्न नमाने पछि उनलाई रातारात सरुवा गरेर राष्ट्रपतिको कार्यालयतिर पुर्याइएको थियो भने त्यसपछि अर्थमा घनश्याम उपाध्यायलाई लगिएर काम तमाम पारिएको थियो गत १२ फागुनको क्याविनेटले ।
अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले कमल प्रसाद रेग्मी, चिरञ्जीवी चापागाईं, दामोदर बसौला, रामशरण पुडासैनी र शरद ओझाको नाम संक्षिप्त सूचीमा राखेर सार्वजनिक गरेको हो । यसरी सक्षिप्त सूचीमा रहेकामध्ये रेग्मी बीमा प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशक,चापागाईं प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष हुन् । बसौला स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक र पुडासैनी पूर्वराजस्व सचिव र ओझा पत्रकार हुन् । दुई सशक्त हस्ति र पूर्व प्रशासकहरुलाई पछार्दै वीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ३३ बर्षे पत्रकार चार महिना पनि काम गर्न नपाउँदै कीर्ते काण्डमा मुछिएर निलम्बनमा परेका थिए । उनलाई नियुक्ति गर्नकै लागि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति हुन चाहिने ३५ बर्षे उमेर हदलाई घटाएर ३० मा झारेको थियो जबकी त्यस पछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्र केसी क्षत्रीलाई नियुक्ति गर्नका लागि उमेर ६५ पु¥याउँदा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । एक दशक पत्रकारिता गरेका उनीसँग प्राधिकरण अध्यक्ष बन्न अनुभव नपुग्ने र पेस गरेका अनुभवका प्रमाणपत्र समेत फर्जी रहेको बिषयमा पटक पटक समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।
तत्कालिन अध्यक्ष शरद ओझालाई सरकारले छानबिन समिति बनाएर नक्कली अनुभव लगायतका कागजात पेश गरी अध्यक्ष नियुक्ति लिएको भेटिएपछि पदमुक्त गरेको थियो । सो पश्चात सरकारले गत भदौ १४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र नयाँ अध्यक्षको लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । अदालतले ओझालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय रोक लगाउन नपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएसँगै अब बीमा प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने भएको हो । यस अघि नै बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका घनश्याम बुढाथोकी, चिरन्जीवी पाण्डे,पारस काफ्ले,विष्णुबाबु मिश्र,बुद्धराज श्रेष्ठ, डा दामोदर बसौला,चिन्तामणि शिवाकोटी, ज्ञानेन्द्र अधिकारी,देवकुमार ढकाल प्रा डा दिपकबहादुर भण्डारी,खगेन्द्र पौडेल, यज्ञप्रसाद न्यौपाने र रमेशकुमार भट्टराईहरुले आवेदन दिएका थिए ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को भदौ नौ गते बसेको बैठकले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । जसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र विज्ञ सदस्यमा डा खोमराज खरेल रहेका थिए ।
