अन्तत अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल आफ्नै निर्णयबाट व्याक भएका छन् । यस अघि ३ करोडभन्दा मुनीका आयोजनाका अर्बाै बजेट कटौती गरेका अर्थमन्त्री खनाल आफ्नो निर्णयमा टिक्न नसकेसँगै विकासे मन्त्रालयहरुको रोक्का बजेट धमाधम रिलिज हुन थालेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट कटौतीमा परेको अर्थ मन्त्रालयको २० अर्ब बजेट हालैमात्र रिलिज भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सो मन्त्रालयलाई चालू आर्थिक वर्षमा ९१ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । विभिन्न २ हजार १४० कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको ६१ अर्ब ७६ करोड ३१ रुपियाँ रोक्का भएको छ ।
बिज्ञापन
गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खर्च कटौती गर्न तीन करोड रूपैयाँभन्दा कमका टुक्रे आयोजना रोक्का गरिँदा सबैभन्दा धेरै शहरी विकास मन्त्रालयकै बजेट रोक्का भएको थियो ।
बिज्ञापन
क्याविनेटले खुद्रे र टुक्रे आयोजनाको बजेट कटौतीको निर्णय गरेकै भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयले २२ सय आयोजनाका १ खर्ब २० अर्ब बजेट कटौती गरिदियो । यो निर्णय भएको दुई महिना नपुग्दै उल्टाउनेक्रम जारी छ । जस अनुसार हालसम्म ३५ अर्ब बजेट फुकुवा भइसकेको छ भने अरु पनि फुकुवाकै चरणमा रहेको बुझिएको छ ।
चार महिना अगाडि सहरी विकास मन्त्रालयको ६१ अर्ब ७६ करोड र भौतिक पूर्वाधारको झण्डै २० अर्ब, खानेपानी मन्त्रालयको १२ अर्ब, सिञ्चाई मन्त्रालयको ९ अर्ब बजेट रोक्का भएकोमा केही मन्त्रालयको बजेट फुकुवा हुन थालेको हो । बजेट रोक्का भएको बिषयमा विकासे मन्त्रालयका सचिवद्वय केशव शर्मा विडारी, गोपाल सिग्देल र मन्त्री रामेश्वर खनालबीच वाकयुद्ध नै चलेको थियो । सोमध्ये भौतिकमा १० अर्बको फुकुवा भइसकेको छ भने ३ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ फुकुवाको प्रक्रिया शुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै खानेपानीको १२ अर्ब बजेट रोक्का भएकोमा २ अर्ब, सिञ्चाईको ९ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँको योजना रोक्का गरिएकोमा ३ अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा बजेट फुकुवा भएको सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले जनाएका छन् । शहरी विकासको झण्डै ६२ अर्बको रोक्का भएकोमध्ये २० अर्ब बजेट फकुवा भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अझैं सो मन्त्रालयको ४१ अर्ब ७७ करोड ५ लाख ८९ हजार बजेट रोक्का रहेको जनाइएको छ ।
