काठमाडौँ । टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल भट्टराईले स्थानीय शासनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने दिशामा विभिन्न संरचनागत सुधार अघि बढाइएको बताएका छन्। नगरपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेदेखि नै सुशासन, कर्मचारी अनुशासन र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
बिज्ञापन
भट्टराईका अनुसार प्रशासनिक प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउन फाइल प्रक्रिया, निर्णय तह र जिम्मेवारी स्पष्ट गरिएको छ। पत्र दर्ता, फाइल चलान र निर्णय प्रणालीलाई अभिलेखमुखी बनाउँदै व्यक्तिकेन्द्रित अभ्यास हटाउने प्रयास गरिएको छ। यसले सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैलाई प्रक्रिया बुझ्न सहज भएको उनी बताउँछन्।
बिज्ञापन
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन समयसीमा तोक्ने अभ्यास कडाइका साथ लागू गरिएको छ। कुन सेवाका लागि कति समय लाग्ने भन्ने जानकारी नागरिकलाई उपलब्ध गराइएको छ भने अनावश्यक झन्झट र ढिलासुस्ती हटाउन शाखागत समन्वय बढाइएको छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनलाई पनि प्रणालीमा आधारित बनाइएको भट्टराईको दाबी छ। प्रत्येक कर्मचारीको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट गरिएको छ भने नियमित अनुगमन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र समीक्षा बैठकमार्फत कामको प्रगति हेरिने गरिएको छ। राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र लापरवाहीप्रति नियमानुसार कारबाही गर्ने नीति अपनाइएको उनको भनाइ छ।
बिज्ञापन
नगरपालिकामा ढिलासुस्ती र फाइल अड्किने गुनासोबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको बताए। अनुशासन, समयपालन र जिम्मेवारी सुनिश्चित नगरी सेवा सुधार सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै उनले शून्य सहनशीलताको नीति लागू गरिएको स्पष्ट पारे।
विकास निर्माणमा लागत बढ्ने समस्या देशव्यापी चुनौती भएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले प्रारम्भिक डिजाइनको कमजोरी, बजार मूल्य वृद्धि, समयमै काम नसकिँदा लागत बढ्ने गरेको बताए। यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्न योजना र लागत अनुमानलाई यथार्थपरक बनाउने प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए।
उपभोक्ता समिति गठनदेखि ठेक्का प्रक्रियासम्म कानुन र कार्यविधिको पालना गरिएको उनको दाबी छ। सार्वजनिक सूचना, प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र र प्राविधिक मूल्यांकनमार्फत पारदर्शिता सुनिश्चित गरिएको उनले बताए।
सडक, ढल र खानेपानीजस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दा नागरिकको आवश्यकता, जनसंख्या घनत्व र सेवा अभावको अवस्थालाई आधार बनाइएको छ। गुणस्तरहीन निर्माणप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइएको र गुनासो आएमा तत्काल प्राविधिक अनुगमन गरी कारबाही गरिने उनले स्पष्ट पारे।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा आएका सामान्य प्राविधिक गुनासोहरू समाधानको क्रममा रहेको र लक्षित वर्गले समयमै सेवा पाओस् भन्नेमा नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको भट्टराईको भनाइ छ। करार तथा अस्थायी कर्मचारी नियुक्तिमा पनि खुला सूचना र योग्यता आधारित प्रक्रिया अपनाइएको उनले बताए।
नगरवासीका गुनासो सुन्ने संयन्त्रलाई थप संस्थागत बनाउने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक सुनुवाइ, वडास्तरीय छलफल र हेल्पडेस्कलाई नियमित बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
प्रशासनिक क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती सीमित स्रोतसाधनबीच बढ्दो नागरिक अपेक्षा व्यवस्थापन गर्नु रहेको बताउँदै भट्टराईले आगामी एक वर्षमा सेवा प्रवाहमा छिटोपन, पारदर्शिता र गुनासो व्यवस्थापनमा सुधार नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
आफ्नो कार्यकालको मूल्यांकन नागरिक सन्तुष्टि, प्रणालीगत सुधार र संस्थागत स्थायित्वका आधारमा गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै उनले सुधारको सही दिशा तय हुनु नै आफ्नो मुख्य उपलब्धि हुने बताए।
