दिपायल उच्च अदालतले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई आठ बर्ष बित्दा समेत सरुवा नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
बिज्ञापन
सरुवा सहमति लिएर निवेदन दर्ता गराएका कर्मचारीहरूको प्रदेश सरकारले सरुवा नगरेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु उच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका थिए ।
बिज्ञापन
एउटा स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा सरुवा हुनका लागि दोहोरो सहमति अनिवार्य गरिएको छ । कुनै पनि कर्मचारीहरुले अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा हुन चाहेको खण्डमा अन्तर स्थानीय तह अर्थात सरुवा हुन लागेको कार्यालय र र सरुवा भएर जाने कार्यालय दुबै तर्फको सहमति जुटाउनु छ । कर्मचारीहरुले यस्का लागि कम्ति पापड पेल्नुपर्दैन । तर यसरी दोहोरो सहमति जुटाएर अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा भइ जान चाहेका कर्मचारीहरुलाई समेत प्रदेश सरकारले खटन पटन गर्ने सक्दैन । यस्तो पीडा भुक्तमान गरिरहेका छन्,सुदूरप्रदेशका कर्मचारीहरु ।
बिज्ञापन
दोहोरो सहमति जुटाएर कर्मचारीहरूले सरुवा हुन चाहेको स्थानीय तह र हाल कार्यरत स्थानीय तहको सहमति पत्रसहित निवेदन पेश गर्दा समेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सरुवा नगरेको भन्दै उच्च अदालत पुगेका कर्मचारीहरुले रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले १५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
सो प्रदेशभित्रका विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु तिलक कुमार विष्ट,दिपेन्द्र सार्की,संग्राम सिंह धामी र धर्मबहादुर खडायतले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा १ नम्बर बेञ्चका न्यायधीश दिनेश प्रसाद यादवको एकल इजलाशले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १५ दिनभित्र कारण देखाउ आदेश पेश गर्न भनेको छ ।
प्रदेश सरकारले ८ वर्षसम्म स्थानीय सेवा ऐन नबनाएको र गत असारमा ल्याएको ऐन पनि विवादित हुँदा अहिलेसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन । नियमावली नहुँदा २०७४ देखि एउटै कार्यस्थलमा रहेका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास र सरुवा प्रक्रिया ठप्प छ ।
प्रदेश सरकारले ऐन ल्याउँदा एक महिनाभित्र नियमावली ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि साढे पाँच महिना बितिसक्दा समेत कुनै प्रक्रिया अघि नबढेपछि कर्मचारीहरूले ‘हैरानी खेप्नुपरेको’ गुनासो गरेका छन् ।
