नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण यदि प्रभावकारी हुन्थ्यो भने सिआइबी बैंकमा छिर्ने पर्दैन थियो । बैंकबाट सुपरिवेक्षणमा बसेका कर्मचारीहरुले प्रशस्त लाभ लिँदाको परिणाम हो प्रभु बैंकमा सिआइबी पस्नुपर्ने घटना !
उसो त यो प्रकरण बुझ्न कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको घोटला प्रकरण खोतले पुग्छ । राष्ट्र बैंक इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा समस्या नआओस् वा ती संस्थाले जनताको पैसामा अनियमितता नगरून् भनेर नियमित रूपमा कडा नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ ।
बिज्ञापन
तर, यिनै संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), सञ्चालक र तल्लो तहदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीले अर्बौं रुपैयाँसम्म घोटाला गरेका समाचार धमाधम बाहिरिरहेका छन । बैंकरहरुका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षण आउँदै छ भनेर १५ दिनअगावै सूचना आउँछ, त्यो टोलीमा को–को छन्। सबै बैंकका सीईओ र सञ्चालकलाई थाहा दिइएको हुन्छ । जबकी यस्ता अनुगमन र सुपरिवेक्षण गोप्य रुपमा हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो हुँदैन ।
बिज्ञापन
नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सुपरिवेक्षण विभागले बैंकहरुको अफ साइड र स्थलगत गरी दुई किसिमले सुपरीवेक्षण गर्दछ । राष्ट्र बैंकको सो शाखाले अफ साइड सुपरभिजन गर्दा केही कमजोरी देखिएको खण्डमा त्यस्तो बैंकलाई आवश्यक कारबाही गर्न विभागले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पठाउने गर्छ । तर केन्द्रीय बैंकबाट खटिने अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण टोली फिल्डमा खटिनुभन्दा दुई साता अगाडि नै बैंक र उच्च व्यवस्थापकलाई जानकारी पुग्ने हुँदा समेत केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षण र बैंकको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण विग्रदै गएको बैंकलाई कारवाही गरेर सुशासनको दायरामा ल्याउनुको सट्टा सोही बैंकबाट आइफोन,मंहगा गाडीदेखि नगदी उपहार लिने प्रवृत्तिले बैंकको सुशासन धरासयी हुँदैछ ।
जस्तो केही अघिमात्र कर्णाली विकास बैंक घोटालामा बैंकका अध्यक्षदेखि राष्ट्र बैंकका अनुगमन अधिकृतको समेत मिलेमतो देखिएको थियो । सिआइबीले बैंक घोटालामा संग्लग्न रहेका १११ जनाविरुद्ध ३ अर्ब २० करोड ११ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेर मुद्धा दायर गरेकोमा सो घोटलामा बैंकका अध्यक्षदेखि राष्ट्र बैंकका अनुगमन अधिकृतको समेत मिलेमतो देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खटिएका अधिकृतले आइफोन समेत उपहार लिएको,उनको खातामा कर्णाली बैंकबाट १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ आएको देखिएको छ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकबाट ६ पटकमा गरेर उनले १० लाख ८४ हजार २५० रुपैयाँ बुझेको भेटिएको थियो । अनुगमनका क्रममा बैंक समस्यामा गएको र रकम अनियमितता भएको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई रकम दिएर अनुगमन तथा सुरपरिवेक्षण ठीक रहेको उल्लेख गर्न लगाइएको लगाइएको थियो । पछिल्लो समयको प्रभु बैंकको कर्जा अनियमितता घटना होस् वा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक,तत्कालीन सेन्चुरी बैंकलगायतका संस्थामा भएका अर्बौं रुपैयाँको घोटाला तथा कर्जा अपचलनका घटनामाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र ती बैंकका सञ्चालक तथा कर्मचारी पक्राउले नियामक निकायको सुपरिवेक्षण प्रणाली पूर्ण रूपमा असफल भएको प्रमाणीत गरेको छ ।
बिज्ञापन
प्रभु बैंकको अशोक शेरचनहरुले आफ्नो बदमासी लुकाउनका लागि प्रहरीका हाकिमलाई लिलामीमा गएको जग्गा सस्तोमा किनाइएको, कौडीको भाउमा करोडौं पर्ने जग्गा लिलामीमा सकार्न लगाइएन मात्र बैंकबाटै ऋृण समेत दिएको बिषय समेत बाहिरिएको छ । तर राष्ट्र बैंकबाट जाने स्थलगत निरीक्षण टोली बैंकका बेथिति लुकाउन मोलमोलाइ गर्ने गर्दा बैंकभित्रको बदमासी छोपियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले पनि ठूला वाणिज्य बैंहरुको बदमासीमा कारवाही गर्न सकेको छैन । हिमालयन बैंकका सिइओ अशोक शमशेर राणा,नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष र सिइओहरुलाई कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन । यी बैंकमा बाफिया ऐन विपरित एकै व्यक्ति १३ बर्षदेखि सिइओको कुर्सीमा विराजमान छन् ।। यही कमजोरीका कारण मुलुकको केन्द्रीय बैंक आफ्नै कारणले क्रमशः निरिह बन्दै गएको पाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनकारी निकायको भूमिकामाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) हावी हुँदा कतिपय अवस्थामा राष्ट्र बैंकको उपस्थिति र कार्यक्षेत्रबारे स्टेकहोल्डरहरुले नै प्रश्न उठाइरहेको समयमा कर्मचारी प्रेसको सम्र्पकमा रहेका नेपाल राष्ट्रबैंकबाट अवकाश प्राप्त एक उच्च कर्मचारीका अनुसार,नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थदेखि तल्ला तहका कर्मचारीहरुका छोरा,छोरी,भाइ भतिज तथा साला,साली लगायतका नातागोताले प्रभु बैंक भरिएको दावी गरे । सोही कारण समेत प्रभु बैंकको प्रकरणमा नेपाल राष्ट्रबैंकले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्दा सिआइबी प्रवेश गर्नुपरेको उनको निष्कर्ष छ ।
