बिज्ञापन

बिज्ञापन

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत साउन १२ गते तत्कालीन उपमहालेखा परीक्षक रामुप्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको सदस्यमा रमेशप्रसाद शिवाकोटी र चण्डीप्रसाद घिमिरे सम्मिलित कार्यालयले हालै बुझाएको प्रतिवेदनमा एकै प्रकारको जिम्मेवारी बोकेका, समान जोखिम र समान स्वभावका काम गर्ने कर्मचारीमध्ये कोही ८० हजार तलब लिन्छन् भने कसैले चार लाखसम्म सुविधा लिँदै आएको खुलासा गरेको छ । यस्का अलवा कुनै बोर्डका पदाधिकारी महिनामा पाँच पटक बैठक बसेर ४०–५० हजार बैठक–भत्ता उठाउँछन् भने कतिपय संस्थामा बैठक भत्ता दुई हजार रुपैयाँभन्दा कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सो प्रतिवेदनमा कर्मचारी सञ्चयकोषमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले यस संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले वर्षमा औसत २२ लाख २२ हजार पाउने गरेका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा काम गर्ने कर्मचारीले वार्षिक औसत २० लाख ६२ हजार र तेस्रो स्थानमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ । जसमा काम गर्ने कर्मचारीले वार्षिक औसत १८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ कमाउँछन् ।

यस्तै चौथोमा भने नेपाल पर्यटन तथा होटेल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीको वार्षिक आम्दानी १७ लाख २ हजार रुपैयाँ कमाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक औसत १५ लाख भन्दा बढी कमाइ हुने निकाय तथा संस्थान १२ वटा रहेका छन् । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमा १६ लाख ४५ हजार, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा १६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने देखिएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा १५ लाख ७८ हजार, धितोपत्र बोर्डमा १५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी हुने देखिन्छ । एचआईडीसीएलमा १५ लाख ७२ हजार र नागरिक लगानी कोषमा १५ लाख ४० हजार वार्षिक आम्दानी रहेको छ ।

प्रतिवेदनमा सरकारी लगानी भएका सबै सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा एकरुपता ल्याउन भनेको छ ।

सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीको सेवा सुविधा फरकफरक छ। घाटामा चलेका संस्थान, निकायका समेत कर्मचारीको तलब सुविधा निजामतीको भन्दा निकै बढी रहेको उल्लेख गर्दै तलब, भत्ता तय गर्नुअघि अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने र निजामतीको भन्दा बढी तलब भत्ता नदिन सुझाव दिइएको छ ।