कोरला नाकामा थपियो उपसचिवको दरबन्दी,सिण्डिकेटवाला व्यवसायीको रुवावासी

अर्थ मन्त्रालयले ३९ वटा कार्यालय र ३०२ जना कर्मचारीहरुको दरबन्दी कटौती गरिरहेको समयमा एक कार्यालयको कार्यालय प्रमुखमा यस अघि शाखा अधिकृतको दरबन्दी रहेकोमा अब उपसचिव खटाउने भएको हो ।

बिज्ञापन

केरुङ र तातोपानी नाका बन्द भए पछि सीमित व्यवसायीहरुले कोरला नाका प्रयोग गरेर सामान ल्याउँदै आएका थिए । तर सो नाका प्रयोग गर्दा राजश्व बढ्नुपर्नेमा राजश्व संकलनमा संकुचन आएपछि अर्थ मन्त्रालयले उक्त नाकामा यस अघि रहेको शाखा अधिकृत कार्यालय प्रमुख रहदैं आएकोमा अब उपसचिवलाई खटाउने तयारी गरेको छ ।

बिज्ञापन

हाल कोरला नाका शाखा अधिकृतहरुले चलाइरहेका थिए । त्यहाँ अहिले २ शाखा अधिकृत,४ नासु (जाँचकी) र एक कम्युटर अपरेटरको भरमा सो कार्यालय चल्दै आएको छ । गत असार २४ गते लेन्दे खोलामा आएको बाढीले नेपाल–चीन जोड्ने पक्की पुल बगाएसँगै रसुवा नाका ठप्प हुँदा विकल्पमा रुपमा कोरला नाका दशैंको मुखदेखि सुचारु हुँदै आएको हो । तर सो नाकामा समेत सीमित व्यापारीको सेटिङमा चल्दै आएको छ । र व्यवसायीहरुले ट्रकका ट्रक सामान छिराए पनि त्यसको चेकजाँच समेत नहुने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

उदाहरणका रुपमा गत विजया दशमीको अष्टमी र नवमीको दिन मात्र ६३ वटा गाडीहरू कोरला नाकाबाट ‘नेपाल भित्रिएका थिए । स्रोतका अनुसार अष्टमीका दिन ३३ र नवमीका दिन ३० वटा सवारी साधन भित्र्याइँदा सेटिङ’मै भित्र्याइएको बिषयले अहिले भन्सार विभाग,राजश्व अनुसन्धानदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म हलचल छ । रसुवाको केरुङ नाकाबाट एक लाख रुपैयाँमा ढुवानी गर्न सकिनेमा सो नाका प्रयोग गर्दा त्यही सामान दुई लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म खर्चेनु पर्ने स्थिति छ । तर रोचक त सोही परिमाणको सामान केरुङ नाका प्रयोग गरेर ल्याइदा भन्दा कोरला नाका प्रयोग गरेर भित्रदा राजस्व संकलन घटेको बिषयमा तत्कालीन राजश्व सचिवले समेत चासो राखेका थिए ।

बिज्ञापन

केरुङ नाकामा तिर्ने १५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्मको राजस्व घटाएर कोरलामा १० देखि १५ लाख रुपैयाँमै सामान पास गराइरहेका छन्। भन्सार, अनुसन्धान र व्यापारीबीचको मिलेमतोका कारण राज्यले करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको गुनासो पछि अर्थ मन्त्रालयले त्यहाँ उपसचिवलाई कार्यालय प्रमुख बनाएर खटाउन लागेको हो ।

सामान प्रशष्त भित्रिएको छ तर राजश्व संकलन घटिरहेको,व्यवसायीहरुले कर्मचारीलाई हातमा लिएर प्रचुर लाभ लिइरहेको गुनासो पछि अर्थ मन्त्रालयले त्यहाँ उपसचिवलाई कार्यालय प्रमुख बनाएर खटाउने तयारी गरेको हो ।

सीमित व्यवसायीहरुको सिण्डिकेटमा कर्मचारीहरुले व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी काम गरिरहेको बिषयमा कर्मचारी प्रेसले समाचार प्रकाशन गरेलगतै अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले भन्सारका महानिर्देशक श्याम भण्डारी र राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक तिर्थ चिलुवाललाई कडा निर्देशन दिएसँगै सो कार्यालयमा उपसचिव खटाउने तयारी भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब सो नाका उपसचिवको कमाण्डमा २ शाखा अधिकृत र ६ नायब सुव्वा तहका कर्मचारी थप्ने तयारी भइरहेको जनाइको छ ।आफ्नो पकेटका शाखा अधिकृत,जाँचकीहरु राखेर भन्सारमामा सिण्किडेट सम्राज्य चलाउँदै आएका व्यवसायीहरुको अर्थको यो निर्णयसँगै रुवावासी शुरु भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

विश्व भूराजनीति र आन्तरिक राष्ट्रवादको चुनौती

विदेशमा रहेका व्यक्ति र फेल व्यक्तिलाई लाइसेन्स, तीन कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

निष्पक्ष निर्वाचनका लागि पूर्वीय मूल्यहरूको योगदान

रेशम चौधरी चुनाव लड्न नपाउने

तत्कालीन महानिर्देशकलाई प्रमाण बुझ्न आदेश,फुँयाल साधरण तारेखमा रिहा

भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय भूमि सञ्जालको दबाब, घोषणा पत्रमै प्रतिबद्धता माग

सात हजार निजामती कर्मचारी बिदामा,दुरुपयोगको आशंकापछि धमाधम शुद्धीकरण गर्दै किताबखाना

अर्थको सहमति विपरित सहरीले निकासा गर्यो पुर्ननिर्माण कोषको ११ करोड रकम

बिशेष