अर्थ मन्त्रालयले ३९ वटा कार्यालय र ३०२ जना कर्मचारीहरुको दरबन्दी कटौती गरिरहेको समयमा एक कार्यालयको कार्यालय प्रमुखमा यस अघि शाखा अधिकृतको दरबन्दी रहेकोमा अब उपसचिव खटाउने भएको हो ।
बिज्ञापन
केरुङ र तातोपानी नाका बन्द भए पछि सीमित व्यवसायीहरुले कोरला नाका प्रयोग गरेर सामान ल्याउँदै आएका थिए । तर सो नाका प्रयोग गर्दा राजश्व बढ्नुपर्नेमा राजश्व संकलनमा संकुचन आएपछि अर्थ मन्त्रालयले उक्त नाकामा यस अघि रहेको शाखा अधिकृत कार्यालय प्रमुख रहदैं आएकोमा अब उपसचिवलाई खटाउने तयारी गरेको छ ।
बिज्ञापन
हाल कोरला नाका शाखा अधिकृतहरुले चलाइरहेका थिए । त्यहाँ अहिले २ शाखा अधिकृत,४ नासु (जाँचकी) र एक कम्युटर अपरेटरको भरमा सो कार्यालय चल्दै आएको छ । गत असार २४ गते लेन्दे खोलामा आएको बाढीले नेपाल–चीन जोड्ने पक्की पुल बगाएसँगै रसुवा नाका ठप्प हुँदा विकल्पमा रुपमा कोरला नाका दशैंको मुखदेखि सुचारु हुँदै आएको हो । तर सो नाकामा समेत सीमित व्यापारीको सेटिङमा चल्दै आएको छ । र व्यवसायीहरुले ट्रकका ट्रक सामान छिराए पनि त्यसको चेकजाँच समेत नहुने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
उदाहरणका रुपमा गत विजया दशमीको अष्टमी र नवमीको दिन मात्र ६३ वटा गाडीहरू कोरला नाकाबाट ‘नेपाल भित्रिएका थिए । स्रोतका अनुसार अष्टमीका दिन ३३ र नवमीका दिन ३० वटा सवारी साधन भित्र्याइँदा सेटिङ’मै भित्र्याइएको बिषयले अहिले भन्सार विभाग,राजश्व अनुसन्धानदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म हलचल छ । रसुवाको केरुङ नाकाबाट एक लाख रुपैयाँमा ढुवानी गर्न सकिनेमा सो नाका प्रयोग गर्दा त्यही सामान दुई लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म खर्चेनु पर्ने स्थिति छ । तर रोचक त सोही परिमाणको सामान केरुङ नाका प्रयोग गरेर ल्याइदा भन्दा कोरला नाका प्रयोग गरेर भित्रदा राजस्व संकलन घटेको बिषयमा तत्कालीन राजश्व सचिवले समेत चासो राखेका थिए ।
बिज्ञापन
सो नाकामा सिन्धुपाल्चोकका व्यवसायी ईश्वर गुभाजु, अमृत कार्की, नवराज तिमिल्सिना र दिपेश चालिसे र काभ्रेका व्यवसायी हेम चौलागाईंको सिण्डकेट रहेको छ । कर्मचारीहरुले उनीहरुबाहेक अरुलाई यिनै व्यवसायीलाई मात्र पोस्ने गरी सहजीकरण गर्दै आइरहेका छन् ।
स्रो्तका अनुसार त्यहाँ भन्सार सहजीकरण गर्ने काम लाक्पा शेर्पाले गरिरहेका छन् । यी व्यापारीहरूले केरुङ नाकामा तिर्ने १५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्मको राजस्व घटाएर कोरलामा १० देखि १५ लाख रुपैयाँमै सामान पास गराइरहेका छन्। भन्सार, अनुसन्धान र व्यापारीबीचको मिलेमतोका कारण राज्यले करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको गुनासो पछि अर्थ मन्त्रालयले त्यहाँ उपसचिवलाई कार्यालय प्रमुख बनाएर खटाउन लागेको हो ।
सामान प्रशष्त भित्रिएको छ तर राजश्व संकलन घटिरहेको,व्यवसायीहरुले कर्मचारीलाई हातमा लिएर प्रचुर लाभ लिइरहेको गुनासो पछि अर्थ मन्त्रालयले त्यहाँ उपसचिवलाई कार्यालय प्रमुख बनाएर खटाउने तयारी गरेको हो ।
सीमित व्यवसायीहरुको सिण्डिकेटमा कर्मचारीहरुले व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी काम गरिरहेको बिषयमा कर्मचारी प्रेसले समाचार प्रकाशन गरेलगतै अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले भन्सारका महानिर्देशक श्याम भण्डारी र राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक तिर्थ चिलुवाललाई कडा निर्देशन दिएसँगै सो कार्यालयमा उपसचिव खटाउने तयारी भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब सो नाका उपसचिवको कमाण्डमा २ शाखा अधिकृत र ६ नायब सुव्वा तहका कर्मचारी थप्ने तयारी भइरहेको जनाइको छ ।आफ्नो पकेटका शाखा अधिकृत,जाँचकीहरु राखेर भन्सारमामा सिण्किडेट सम्राज्य चलाउँदै आएका व्यवसायीहरुको अर्थको यो निर्णयसँगै रुवावासी शुरु भएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग ‘निष्क्रिय’: मुस्ताङको कोरला नाकाबाट खुलेआम ब्रह्मलुट
