पछिल्लो समय प्रशासनिक क्षेत्रमा अनेकन विकृती छन्,तिनैमध्ये हो दरबन्दी थपघट । आफू निकटका प्रशासकलाई बढुवा गराउन रातारात दरबन्दी थप्ने र काम फत्ये भए पछि ५ महिना नपुग्दै फेरि दरबन्दी कटौती गर्ने । यस्तै एउटा विकृत अभ्यास अर्थ मन्त्रालयमा समेत देखिएको छ । लहडकै भरमा गत जेठमा मात्र अर्थ मन्त्रालयले उपल्ला तहमा व्यापक दरबन्दी थप गरेको थियो भने पाँच महिना नबित्दै फेरि तिनै दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ ।
बिज्ञापन
अर्थ मन्त्रालयमा एकै पटक व्यापक रुपमा कर्मचारी दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो । एकातिर मुलुक आर्थिक रूपमा तन्नम छ, अर्कोतिर संघीय मन्त्रालयमा दरबन्दी थप्न होडबाजी नि चलेको थियो गत जेठमा । परराष्ट्र मन्त्रालयको शिको गर्दै अर्थ मन्त्रालयले समेत अफिसर तहमा पाँच दर्जन दरबन्दी थपेको थियो । जेठमा १ सहसचिव,३४ उपसचिव र ४७ शाखा अधिकृतको दरबन्दी थपिएकोमा अहिले एकै पटक ३३३ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती प्रस्ताव क्याविनेट पठाइएको हो ।
बिज्ञापन
पछिल्लो समय सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने बिषय बहस चलिरहँदा अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव,उपसचिव,शाखा अधिकृत,नासु,हलुका सवारी चालकदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको दरबन्दी कटौती गर्न लागिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव १, २३, ३५ जना शाखा अधिकृत, ४७ जना नायव सुब्बा, १३१ जना हलुका सवारी चालक तथा ६५ जना कार्यालय सहयोगीका दरबन्दी कटौती गरि एकै पटक ३३३ कर्मचारीहरु कटौती गर्न लागेको हो ।
बिज्ञापन
यसरी दरबन्दी कटौतीपछि अर्थ मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयहरूको समग्र दरबन्दी संख्या दुई हजार नौ सय ९४ कायम हुने भएको छ। यसअघि पछिल्लो समय बलजफती सहसचिवदेखि विभिन्न पदहरू थप गर्दै दरबन्दी संख्या तीन हजार तीन सय १७ पुर्याइएकोमा अब दरबन्दी कटौती पछि २ हजार ९ सय ९४ दरबन्दी कायम हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारी प्रतिवेदन भन्छ – संघमै २० हजार ६ सय जनशक्ति कम,कसरी हुन्छ १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती ?
