जहाँ र जुन निकायको नेतृत्व गर्नुहुन्छ त्यही केही न केही सुधारको यत्न गर्ने कुशल प्रशासक हुन श्रवण कुमार पोखरेल । ८१ फागुन २१ मा निजामती किताबखानको नेतृत्व गर्न पुगेका पोखरेलले सो विभाग कमाण्ड गरेसँगै संघीय निजामतीमात्र होइन,प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समेत मन जित्ने ढंगबाट एक पछि अर्काे सुधार गर्दैछन् ।
त्यही सुधारको यत्न हो,गण्डकी प्रदेश सरकारसँग निजामती किताबखानाको महानिर्देशकले गरेको एक सम्झौता । आज एक कार्यक्रमका बीच प्रादेशिक तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको पिआइएस पोर्टल संचालनको पुर्ण पहुंच (फूल एक्सेस) प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरणको प्रकृया प्रारम्भमा सम्झौता भएको छ । यो सँगै प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलार्ए समेत पिआइएस पोर्टलमा आवद्ध गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । आज एक कार्यक्रमका बीच निजामती किताबखानाका महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेल र गण्डकी प्रदेश सरकारका सचिव ऋृषिराज निरौलाबीच एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरसहित कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको छ ।
बिज्ञापन
यो संगै कर्मचारी सूचना व्यवस्थापनका दृस्टिकोणबाट प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको प्रकृयाले ले मुर्त रुप पाएको छ । राजनितिक संघीयताको महत्वपुर्ण पाटोको रुपमा रहेको प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनको कानुनी आधार कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले गरेको र सोहि अनुसार कर्मचारी संघ , प्रदेश र स्थानीय सेवामा बांडिएर काम गरिरहेको भए पनि उनीहरुको सूचना व्यवस्थापनको प्रणाली पिआइएस संचालनको पूर्ण पहुँच भने प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको थिएन ।
आज महानिर्देशक पोखरेल र गण्डकी प्रदेश सरकारका सचिव निरौलाबीच एक समझ्दारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी प्रारम्भ गरिएको हो । अव क्रमश सवै प्रदेश सरकारसंग बिभागले एमओयू गरि कर्मचारी सूचना व्यवस्थापनको बिद्यमान प्रणाली संचालनको पूर्ण पहुंच सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने बिभागका महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलले जनाउनुभएको छ ।
यो सँगै अब सवै प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको संगठन तथा पद दर्ता,सरुवा बढुवा लगायतका सम्पूर्ण सूचनाको व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ्न ।
बिज्ञापन
प्रदेश सरकारलाई यस अघि प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी ब्यवस्थापनको पहुंच प्राप्त भएको भए पनि स्थानीय सेवाका कर्मचारी सूचना व्यस्थापनको पहुंच भने प्राप्त भएको थिएन । सवै प्रदेश सरकारको अनुरोधलाइ सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८२ भाद्र ९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरि संबोधन गरे संगै स्थानीय तह समेतको पोर्टल लोकल लेभल पिआइएस पोर्टल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बाटो खुलेको महानिर्देशक पोखरेलले जनाउनु भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट शुरु गरिएको लोकल लेभल पिआइस पोर्टल हस्तान्तरणको कार्य बढिमा ३० दिन भित्रमा गरि सक्ने र बाँकी अन्य ६ प्रदेशहरुमा समेत लागू गरिने महानिर्देशक पोखरेलले जनाउनुभएको छ ।
यस व्यवस्थाबाट तत्कालका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका ४२ हजार २, संघ तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा भर्ना भएका १२ हजार ४७३ बढी कर्मचारी तथा स्थानीय तहमा रहेका अन्य सेवाका १२ हजार ४१३ कर्मचारी लाभान्वित हुनेछन ।
बिज्ञापन
