नेपालको कर प्रणाली र आर्थिक अनुशासन जोगाउने जिम्मेवारी पाएको राजस्व अनुसन्धान विभाग (हरिहर भवन, ललितपुर) आफैं अब शंकाको घेरामा परेको छ। विभागकै उच्च अधिकारीहरूले करोडौँ राजस्व चुहावट प्रकरणमा कानुन विपरित निर्णय गरी सरकारलाई नोक्सानी पुर्याएको गम्भीर आरोप लागेको छ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
मामिला हो— बर्दिया जिल्लाको बढैया तालमा रहेको ‘बर्दिया डिष्टिलरी प्रालि’ सम्बन्धी। विभागले यस कम्पनीमाथि २०७८ सालमा ठूलो परिमाणको राजस्व छलि गरेको अभियोगमा छापा मारेको थियो। सो छापामारीका क्रममा कम्पनीको कागजात, खातापाता, बिक्री वितरण र भुक्तानीसम्बन्धी प्रमाणहरू नियन्त्रणमा लिइएका थिए। तर, त्यसपछि विभागभित्रै यी प्रमाणहरू वर्षौंसम्म थन्क्याइए।
बिज्ञापन
छापापछि प्रारम्भिक अध्ययनले कम्पनीले मदिरा उत्पादन र वितरणमा कर छलि गरेको स्पष्ट देखाएको थियो। विभागका तत्कालीन अनुसन्धान टोलीले कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसका आधारमा विभागले कम्पनीका सञ्चालकद्वय — नरबहादुर वली र उषा धनावट — विरुद्ध विस्तृत अनुसन्धान सुरु गर्यो।
तर अनुसन्धानको गाडी वर्षौंसम्म अगाडि बढेन। कागजात नियन्त्रणमा लिएर पनि न त मुद्दा दायर गरियो, न त आर्थिक नोक्सानीको भरपाईको माग।
विभागभित्रका स्रोतका अनुसार, सो समयमा ‘भित्रभित्रै’ सञ्चालकहरू र विभागका केही अधिकारीबीच बुझाबुझ र प्रभावको खेल चलेको थियो। जसका कारण अनुसन्धान स्थगित गरियो।
२०८० सालतिर आएर यो प्रकरण पुनः चर्चामा आयो। सुराकी (इन्फर्मेन्ट) र मिडियामा यस विषयमा प्रश्न उठेपछि विभागलाई फाइल खोल्न बाध्य पारियो। त्यसपछि विभागले पुनः अनुसन्धान सुरु गर्दै विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्यो र निष्कर्ष निकाले— “बर्दिया डिष्टिलरी प्रालिका सञ्चालक नरबहादुर वली र उषा धनावटले करिब २०–२० करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व छलि गरेका छन्।”
त्यसअनुसार विभागले दुवै विरुद्ध रु. २० करोड बिगो र सोही बराबरको जरिवाना मागदाबी गर्ने तयारी गर्दै मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गर्यो।मुद्दाको कानुनी रायका लागि फाइल सरकारी वकिल कार्यालय, पाटन पठाइयो।
पाटनस्थित उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले विभागको फाइल अध्ययन गरी स्पष्ट सुझाव दियो— “प्रमाण पर्याप्त छन्। तर केही नाजुक बुँदा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने भएकाले थप अनुसन्धान गरी मुद्दा बलियो बनाएर अभियोजन गर्नुपर्छ।”
यस रायपछि विभागले तत्काल फाइल पुनः खोल्ने, केही बुँदा पूरक अनुसन्धान गर्ने र त्यसपछि पुनः सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउने अपेक्षा थियो। तर, यहीँबाट सुरु भयो खेल— फाइल दफन गर्ने ‘सेटिङ’ प्रक्रिया।
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढा र निर्देशक केदार कोईराला माथि अहिले गम्भीर आरोप लागेको छ। उनीहरूले कानुनविपरीत सरकारी वकिलको राय पर्खनु त परै जाओस्, फाइल नै फरक दिशामा पठाउने काम गरेको बताइन्छ।
स्रोतका अनुसार, बर्दिया डिष्टिलरीका सञ्चालकहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव र आर्थिक प्रलोभनमा परेर उनीहरूले फाइल पुनः सरकारी वकिललाई नपठाई आन्तरिक राजस्व विभागतर्फ मोडिदिए।
त्यस क्रममा कम्पनीले विभागमा राखेको रु. ३ करोड धरौटी रकम मध्यमार्फत ‘सम्झौता’ गर्ने प्रयास गरिएको थियो। धरौटी रकमको आधा रकम व्यक्तिगत लाभका लागि दुरुपयोग गरिएको आरोप छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले जब मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरिसक्यो, त्यसपछि सरकारी वकिल बाहेक अन्य निकाय वा अधिकारीले मुद्दा चलाउने–नचलाउने निर्णय गर्न नसक्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छ।
तर बुढा र कोईरालाले सो निर्णय उल्ट्याउँदै अनुसन्धान विभागकै निर्णयलाई अस्वीकार गरी फाइल रोकिदिए। यसरी कानुनलाई बेवास्ता गर्दै राजस्व चुहावट गर्नेहरूलाई जोगाउने उद्देश्यले कार्य भएको ठहर हुँदैछ।
यसरी राजस्व छलि गर्नेहरू बचाइएका मात्र होइन, सरकारको कोषमा पुग्न सक्ने करिब ८० करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको हो
विभागको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा बर्दिया डिष्टिलरीले मदिरा उत्पादन, बिक्री र वितरणका क्रममा एक्साइज शुल्क, भन्सार कर र मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) छलि गरेको उल्लेख छ।
तर यो प्रकरण ‘थप अनुसन्धान’को नाममा रोकिएपछि सरकारले न त चुहावटको रकम असुल गर्न सक्यो, न मुद्दा दायर गर्न।
राजस्व अनुसन्धान विभागका एक वरिष्ठ अधिकृतका शब्दमा — “फाइल दफन गर्न सक्नेहरू नै अनुसन्धानकर्ता भए भने, चुहावट गर्नेहरूलाई डर किन हुने?”
बर्दिया डिष्टिलरी प्रकरण अहिले पुनः राजस्व प्रशासन र कानुनी वृत्तमा चर्चामा छ। विभागका केही कर्मचारी र कानुनी विज्ञहरूले यो मुद्दालाई राजस्व अनुसन्धान विभागकै विश्वसनीयता परीक्षणको केस का रूपमा हेरेका छन्।
यदि यो प्रकरणमा संलग्न अधिकारीहरूलाई छानबिन र कारबाही भएन भने, त्यसको प्रत्यक्ष असर भविष्यमा हुने सबै अनुसन्धानमा पर्न सक्ने बताइन्छ।
यो घटनाले स्पष्ट देखाएको छ—नेपालमा राजस्व चुहावट गर्नेभन्दा खतरनाक त ती अधिकारी हुन्, जसले प्रमाण थन्क्याएर, मुद्दा रोकाएर र कानुन उल्टाएर राज्यलाई आर्थिक रूपमा अपाङ्ग बनाउँछन्।
राजस्व अनुसन्धान विभागले अब आफ्नो विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न चाहे,तत्कालीन निर्णयको पुनः समीक्षा,
फाइल पुनः खोल्ने,संलग्न अधिकारीहरू विरुद्ध कारबाही गर्ने,र बर्दिया डिष्टिलरीमाथि मुद्दा दायर गर्ने बाटो रोज्नैपर्नेछ।नत्र ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग’ शब्दले न्याय होइन, ‘राजस्व चुहावटको शरणस्थल’ भन्ने कलङ्क बोकेको इतिहास बनाउनेछ।
अर्थमन्त्रीको सुशासनको गफ : राजश्व विभागमै छन् दरबन्दी बाहिरका १४ स्थायी कर्मचारी
राजस्व अनुसन्धान विभागको ‘कडा निर्देशन’ : मोबाइल र झोला बाहिर राख्नुहोला
राजस्व अनुसन्धान विभागकै गेटभित्र हरायो ४० करोड : बर्दिया डिस्टिलरी फाइलको रहस्य
बर्दिया डिस्टिलरीको ४० करोड मुद्दा कता हरायो? विभाग मौन, अपराधी निर्भीक
