संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा आफ्ना मागहरु नसमेटिए देशैभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले हालै राय तथा सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको संघीय निजामती सेवा विद्येयकको मस्यौदाका कतिपय प्रावधानहरु स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको बाटो अवरुद्ध पारेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका कर्मचारीहरुले मस्यौदामा आफूहरुले देशैभरबाट दिएको राय समेट्न र सथनीय तहका स्थायी कर्मचारीका हकहित समुचित रूपमा सम्बोधन गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
बिज्ञापन
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालका संयोजक दिपक गौतम र महासचिव दिपक सिंह धामीद्धारा संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिमा निजामती विद्येयकको मस्यौदामा समावेश भएका व्यवस्थाले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पहिचानविहीन बनाउने, सरुवा प्रणालीमा अत्यधिक राजनीतिकरण बढाउने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच सेवा–सुविधा, सेवा–सुरक्षा र वृत्ति विकासमा विभेद कायम गर्ने अवस्था देखिएको छ । विद्येयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरु संघीयताको मर्म र भावना विपरीत रहेको र यसले सेवा प्रवाहमै समस्या पार्ने सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरू नागरिकको घरदैलोमै प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै सञ्जालले उनीहरूको मनोबल कमजोर हुने गरी बनाइएका व्यवस्थाले समग्र प्रशासनिक संयन्त्र नै कमजोर बन्ने चेतावनी दिएको छ । यसअघि सञ्जालले २०८० असोज १४ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौँ केन्द्रित १४ दिने आन्दोलन गरी नेपाल सरकारसँग १९ बुँदे सम्झौता गरेको स्मरण गराउँदै हाल पनि कर्मचारीका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको जनाएको छ ।
बिज्ञापन
सञ्जालले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहका कर्मचारीका हकहित समेट्नुपर्ने विषयमा देशभरबाट सुझाव तथा मागहरू पेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै ती सुझावहरू अनिवार्य रूपमा ऐनमा समावेश गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । साथै सरोकारवालासँग छलफल गरी तीनै तहका कर्मचारीका लागि मार्गदर्शक हुने एकीकृत निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै, माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिन मिति २०८३ वैशाख २१ गतेदेखि एक सातासम्म निजामती पोसाक बाहेक औपचारिक पोसाकमा कार्यालयको कामकाज गर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्दै देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ ।
बिज्ञापन
