बिज्ञापन

बिज्ञापन

राज्यको शक्तिशाली निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहबाट खोसेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मातहत रहेका राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत लगिएको थियो ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले १६ फागुन २०७५ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग गृह र अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यलय मातहत लगिएको यी तीन कार्यलय सात बर्ष पछि पूरानै ठाउँ मातहत फर्काउने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई थप शक्तिशाली बनाइने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यलय मातहत ल्याइएकै परिणाम पनि हो भन्छन्,जेनजीको आन्दोलन र यस अघि दुर्गा प्रसाइको आन्दोलनमा सर्वसाधरणको अनाहमा ज्यान गएको । पूर्व डिआइजी माधव थापाका अनुसार’यस अघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मातहत हुँदा प्राप्त सूचनाहरु गृह मन्त्रालय,मन्त्री,सचिवहरुलाई विफ्र हुन्थ्यो । त्यही अनुसार गृहले सुरक्षा निकायलाई अर्लट राख्थ्यो । एक अर्काे सुरक्षा निकायबीच को– अर्डिनेसन हुन्थ्यो । यस पटक न त सुरक्षा निकायबीच को अर्डिनेसन भयो । न यस्तो हुँदैछ भन्ने सूचना नै । इन्फरमेसनै नभएपछि यो स्थिति पैदा भएको’ उनको बुझाइ छ । राजश्व अनुसन्धान विभागको हालत पनि उस्तै छ । आर्थिक गतिविधिको अनुपातमा उल्लेख्य राजश्व संकलन हुन नसकेकाले विभागले राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यलय मातहत लगेर यो निकायलाई भर्तीकेन्द्र बनाइएको छ आफू प्रतिकुलका व्यवसायीहरुलाई धम्काउन प्रयोग गरिएको कतिपय व्यवसायीहरुको टिप्पणी छ । ओलीकै कार्यकालमा उक्त विभाग नै खारेज गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा गाभ्ने तयारी चलिरहेको थियो ।

नेपाल सरकारका केही सचिवहरुले समेत मुलुकका तीन महत्वपूर्ण निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजानुको औचित्य नतिजाले पुष्टि गर्न नसकेको बताउँदै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार,यी तिनै निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट निकालिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । अब बस्ने क्याविनेटबाटै सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजश्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत फर्काइने छ ।