केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री कार्यलय मातहत ल्याइएका तीन निकायलाई पूरानै मन्त्रालय मातहत रहने गरी फर्काइने तयारी भइरहेको छ ।
बिज्ञापन
अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ओली सरकारको गलत निर्णय सच्याएर काम थाल्ने तयारी गरिरहेकी छिन् ।सोही तयारी अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू सर्व शक्तिमान बन्न राज्यका गुप्तचरी,राजश्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका तीन निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद मातहत राखेकोमा सात बर्ष पछि सो निकायलाई तत तत् निकायमा फर्काउने गृहकार्य अगाडि बढेको हो ।
बिज्ञापन
राज्यको शक्तिशाली निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहबाट खोसेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मातहत रहेका राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत लगिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले १६ फागुन २०७५ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग गृह र अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यलय मातहत लगिएको यी तीन कार्यलय सात बर्ष पछि पूरानै ठाउँ मातहत फर्काउने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई थप शक्तिशाली बनाइने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यलय मातहत ल्याइएकै परिणाम पनि हो भन्छन्,जेनजीको आन्दोलन र यस अघि दुर्गा प्रसाइको आन्दोलनमा सर्वसाधरणको अनाहमा ज्यान गएको । पूर्व डिआइजी माधव थापाका अनुसार’यस अघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मातहत हुँदा प्राप्त सूचनाहरु गृह मन्त्रालय,मन्त्री,सचिवहरुलाई विफ्र हुन्थ्यो । त्यही अनुसार गृहले सुरक्षा निकायलाई अर्लट राख्थ्यो । एक अर्काे सुरक्षा निकायबीच को– अर्डिनेसन हुन्थ्यो । यस पटक न त सुरक्षा निकायबीच को अर्डिनेसन भयो । न यस्तो हुँदैछ भन्ने सूचना नै । इन्फरमेसनै नभएपछि यो स्थिति पैदा भएको’ उनको बुझाइ छ । राजश्व अनुसन्धान विभागको हालत पनि उस्तै छ । आर्थिक गतिविधिको अनुपातमा उल्लेख्य राजश्व संकलन हुन नसकेकाले विभागले राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यलय मातहत लगेर यो निकायलाई भर्तीकेन्द्र बनाइएको छ आफू प्रतिकुलका व्यवसायीहरुलाई धम्काउन प्रयोग गरिएको कतिपय व्यवसायीहरुको टिप्पणी छ । ओलीकै कार्यकालमा उक्त विभाग नै खारेज गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा गाभ्ने तयारी चलिरहेको थियो ।
बिज्ञापन
नेपाल सरकारका केही सचिवहरुले समेत मुलुकका तीन महत्वपूर्ण निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजानुको औचित्य नतिजाले पुष्टि गर्न नसकेको बताउँदै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार,यी तिनै निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट निकालिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । अब बस्ने क्याविनेटबाटै सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजश्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत फर्काइने छ ।
