पूर्वमन्त्रीदेखि पार्टीको प्रवक्तासम्मले छाडे सीके राउतको साथ

जनमत पार्टीका ६ शीर्ष नेताहरूले पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनेमा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष,प्रवक्ता लगायत रहेका छन् ।

बिज्ञापन

यसरी राजीनामा दिनेमा पूर्व मन्त्री तथा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल खान, प्रवक्ता डा शरद सिंह यादव, जनमत युवा सङ्घका केन्द्रीय संयोजक सञ्जय कुमार यादव, जनमत स्वास्थ्यकर्मी सङ्घका केन्द्रीय संयोजक सी के सिंह, सुदूरपश्चिम प्रदेशका वरिष्ठ प्रदेश इन्चार्ज राजाराम चौधरी र राष्ट्रिय परिषद् सदस्यसहित केन्द्रीय सदस्य विक्रम बहादुर बम रहेका छन् ।

बिज्ञापन

हिजोमात्र पार्टीका अध्यक्ष डा सीके राउत र उनका दाजु डा जयकान्त राउतले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएका उनीहरूले भोलिपल्ट आफैंले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् ।

उनीहरुले पार्टी अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको पत्रमा नेपालका विषम परिस्थिति र जनमानसको अपेक्षाअनुरूप पार्टी नेतृत्वले आत्मालोचना गर्न नसकेको र नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई अस्वीकार गर्दै नेताहरूले अपमान गरेको आरोप लगाएका छन् ।

बिज्ञापन

राजीनामा पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी जनभावना अनुरूप पार्टीको प्रमुख नेतृत्वलाई आत्मालोचना गरी नेतृत्व परिवर्तनको निम्ति अल्टिमेटमसहित हामीले माग गरेको राजीनामा पत्रलाई तपाईँले अवहेलना गरी जेन्जी पुस्ताले बगाएको रगतको अपमान गरी उल्टै नेता कार्यकर्ताहरूलाई अंहकारको भाषामा आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गरी सकेपछि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

स्वास्थ्य मन्त्रालय ‘सेटिङ सेन्टर’मा रुपान्तरण:- सचिवदेखि निर्देशकसम्म भ्रष्टाचारको जालो

१० उपसचिव,१८ अधिकृत सहित ३३ कर्मचारीको सरुवा

नायब सुव्वा र खरिदार तहका कर्मचारीहरुको सरुवा

१० शाखा अधिकृतको सरुवा,स्थानीय तहबाट ४ निर्वाचन आयोगमा ल्याइँदा सामान्यबाट एक पुगे स्थानीय तह

सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्रीको १४ बुँदे निर्देशन

उपसचिवले खुलाउन सकेनन डेढ करोड सम्पत्तिको वैद्य स्रोत,बुहारीसमेत प्रतिवादी

आफू निकटलाई बढुवा गर्न दरबन्दी थपघट

सुशीला सरकारको निर्णयमाथि सर्वाेच्चको’ब्रेक’

बिशेष