बिज्ञापन

बिज्ञापन

संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु संघ र प्रदेशमा सरुवा र बढुवा हुनु पर्ने,संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषा भित्र समेट्नु पर्ने र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश निजामती ऐन २०८० को विधेयकमा समेट्नु पर्ने मुख्य तीन सूत्रीय माग राखेर स्थानीय तह समायोजित भएका कर्मचारीहरु काठमाडौंमा गोलबद्ध हुन लागेका हुन ।

तीन सूत्रीय मुख्य माग राखेर संघबाट स्थानीय तहमा समायोजित भएका कर्मचारीहरु यही १६ गते काठमाडौंमा उपस्थित हुन लागेका यस्का अभियन्ता मध्येका एक डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाका प्राविधिक सहायक गुमानसिह जोराले कर्मचारी प्रेसलाई जानकारी दिए ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी आफ्नो सेवा समूह बाहेक अन्य सेवा समूहको काम गर्नु पर्ने, सिनियर कर्मचारीलाई जुनियर कर्मचारीको अन्डरमा बसेर काम गर्नुपर्ने,समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सरूवा रोकिएको छ । विद्येयकमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई नसमेटिएसँगै स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले काठमाडौंमा भेला भएर एउटा संघर्ष समिति गठन गर्ने र विद्येयकमा विभेदकारी प्रावधानहरु हटाउन पहल गर्ने जनाइएको छ ।

संघबाट मात्र झण्डै ५१ हजार हाराहारी कर्मचारी स्थानीय तहमा समयोजन भएका छन् । निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम संघबाट प्रवेश भई स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई निजामतीको परिभाषामा समेत समावेश नगरिएको प्रति समायोजित कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । यसका अलवा उनीहरुको जीवन नै स्थानीय तहमामात्र सीमित पार्न खोजिएको प्रति ती कर्मचारीहरुको आपत्ति छ । संसदमा दर्ता भएको विभेदकारी विधेयक संशोधन मुख्य एजेण्डा राखेर देशैभरका ७५३ स्थानीय तहबाट राजधानी उत्रिएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले भोलि नै केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गर्ने जनाइएको छ ।