अर्थ प्रशासनका विज्ञ अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा :टुक्रे आयोजना कार्यन्वयन नगर्ने पहिलो निर्णय

नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा रामेश्वर खनालले जेन जी आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्ध हुन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्।

बिज्ञापन

अर्थ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दे जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति पुगेको सरकारी भवन र संरचनाहरु बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि ठूलो बजेट खर्चनुपर्ने भएकोले पनि टुक्रे आयोजनाका बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

बिज्ञापन

खनालले अबको प्राथमिकता युवाका माग पूरा गर्नुपर्ने, निर्वाचन गर्नुपर्ने, पुनरनिर्माण गर्नुपर्ने भएकोले पनि खर्च कटौती गर्नुपर्ने भएकोले टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्नुपरेको बताए ।

अर्थ प्रशासनमा अब्बल रहेका खनालले आफूले तलब, आवास, सवारीलगायत कुनै सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरिसकेका छन्। उनले स्वकीय सचिवालय नराख्ने,आफ्नो लागि एक सवारी चालक भए पुग्ने उनको भनाइ छ ।

बिज्ञापन

आज सिंहदरबारमा पदभार ग्रहणपश्चात उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । खनाल अर्थ क्षेत्रका विज्ञ हुन । १५ भदौ २०६५ देखि ३० चैत २०६७ सम्म अर्थ मन्त्रालयका सचिवको रुपमा काम गरेका थिए । उनी जागिरे जीवनका अधिकांश समय अर्थ मन्त्रालयमा बिताए । ३१ वर्ष निजामती सेवाको अनुभव संगालेका खनाल नेपाल सरकारका पूर्वअर्थ तथा राजस्वसचिव हुन्।

मन्त्रालयको सहसचिव रहँदा खनालले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुखलगायत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।आर्थिक नीतिमा सुधार, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा बजेट, कर नीति र वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा खनालको विशेष दख्खल छ ।

डाबाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा खनालले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका समेत निर्वाह गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

घुस नदिन निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री लम्सालको निर्देशन, मागे सिधै जानकारी दिन आग्रह

कोदारीमा अराजकता : सरकारी टोलीमाथि दुर्व्यवहार, पहिरो नियन्त्रण प्रभावित

प्रारम्भ भयो ट्रेड युनियन खारेजीको अभियान : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी यूनियन भङ्ग

मालपोत कार्यालयका प्रमुख,शाखा अधिकृत,नासुसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

सुशासन मार्गचित्र २०८२ सार्वजनिक : डिजिटल शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड

नयाँ सरकारले खारेज गर्दैछ यी दुई महत्वपूर्ण विभाग

तीन पूर्व प्रधानमन्त्री र दुई मन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्दै सीआईबी

चलचित्र कलाकार संघमा दावाको दाबी

बिशेष