२ सचिवसहित २०१ कर्मचारी अझैं निलम्बित,बर्षेनी ५० कर्मचारी थपिन्छन् निलम्बनमा

कर्मचारी प्रेस March 28, 2024

भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापदेखि यौनजन्य गतिविधिमा मुछिएर कर्मचारीहरु निलम्बनमा पर्ने श्रृंखला बढ्दै गएको छ । एउटा आँकडा अनुसार हरेक बर्ष ५० का हाराहारीमा कर्मचारीहरु निलम्बनमा पर्ने गरेको भेटिएको छ ।

बिज्ञापन

निजामती किताबखानाको पछिल्लो अभिलेख हेर्ने हो भने पाँच बर्षको अवधिमा २३५ कर्मचारी विभिन्न काण्ड र फण्डामा मुछिएर निलम्बनमा परेका छन् । तीमध्ये ३४ कर्मचारीको मात्र निलम्बन फुकुवा भएको र यद्यपि २०१ कर्मचारी निलम्बनमै रहेको निजामती किताबखानाले जनाएको छ । यो सबै सेवा र समूहको हिसाब किताब हो ।

बिज्ञापन

प्रशासन सेवाको मात्र हिसाब गर्ने हो भने पछिल्लो दुई बर्षमा १०५ कर्मचारी निलम्बनमा छन् । जसमध्ये यौनकाण्डमा डामिएका एक जना निलम्बनमा छन् । यसरी निलम्बनमा पर्नेमा सचिव तहसम्मका कर्मचारीहरु रहेका छन् । यही आर्थिक बर्षमा दुई उच्च प्रशासक निलम्बनमा परेका छन् । जसमध्ये टेकनारायण पाण्डे नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा परेर अहिले जेलमा पुगेका छन् भने टेरामक्स प्रकरणमा डामिएका मधु मरासिनी पनि निलम्बनमै छ । साउन यता नै यौनकाण्ड लागेर इञ्जिनियर हरिकुमार पोखरेल जेलमा पुगेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाका निर्देशक इञ्जिनियर पोखरेललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले जर्बजस्ती करणी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइसकेको छ । उनीबाहेक यस्तै काण्ड लागेका चार जना यौनकाण्ड लागेका कर्मचारी भने पूर्ववत जिम्मेवारीमा फर्किसकेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार,पछिल्ला दुई बर्षमा सहसचिव २, १३ जना उपसचिव, ३३ जना अधिकृत, ११ जना नायब सुब्बा र एक जना खरिदार गरि ६० जना कर्मचारी निलम्बनमा परेकामध्ये २३ जनाको निलम्बन फुकुवा भएको थियो । यो आर्थिक वर्षको फागुन सम्ममा भने दुई सचिवसहित दुई जना सहसचिव, पाँच जना उपसचिव, २१ जना अधिकृत, ८ जना नायब सुब्बा र ६ जना खरिदार गरि ४३ जना निलम्बन भएको देखिन्छ ।

बिज्ञापन

साधरणतया भ्रष्टाचार लगायतका काण्डमा मुछिएका कर्मचारीहरु निलम्बनमा पर्दछन् । अख्तियारले विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेपछि कर्मचारीहरु स्वत निलम्बनमा पर्दछन् । ती कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राखिन्छ । अतिरिक्तमा परेका कर्मचारीहरु आन्तरिकमा सारिदिन्छ । ती सबै चिठी आन्तरिक शाखामा नआउने र अदालत गएर मुद्धा जितेर फर्किएकामात्र आन्तरिक शाखामा आउने हुँदा यसरी निलम्बनमा पर्ने कर्मचारीको संख्या अझैं धेरै हुनसक्ने सामान्य प्रशासनका एक सहसचिव बताउँछन् ।