सञ्चालनमा रहेका दुई दर्जन बढी सामाजिक सञ्जालहरुमध्ये २० वटा सामाजिक सञ्जालले पछिल्लो साढे दुई बर्ष देखि आन्तरिक राजश्व विभागमा नियमित कर बुझाइरहेको भेटिएको छ । सरकारले बिहिबारदेखि सामाजिक सञ्जालहरुलाई निस्क्रिय पारेको छ । तर तिनै सामाजिक सञ्जालहरुले पछिल्लो साढे दुई बर्षदेखि नियमित कर बुझाइरहेका छन् ।
बिज्ञापन
सञ्चालनमा रहेकामध्ये २० वटा सामाजिक सञ्जालहरूबाट सरकारले ९३ करोड रुपैयाँ बराबर कर तिरेका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार पछिल्लो साढे दुई बर्षमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुले राज्यलाई ९३ करोड रुपैंया बराबरको कर तिरेका हुन ।
बिज्ञापन
आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालका अनुसार डिजिटल सर्भिस ट्याक्स र भ्याट गरेर विदेशी एपहरु तथा सेवा प्रदायकहरुले राज्यलाई झण्डै ९३ करोड कर तिरेका हुन । यस्ता प्रदायकहरुले दुई प्रतिशत डिजिटल सर्भिस ट्याक्स र १३ प्रतिशत भ्याट गरी सरकारलाई ९३ करोड बुझाएका हुन ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयनमा आएपछि ३ महिनाको समय दिएर सूचीकरण हुन भनेपछि फेसबुकलगायतका कम्पनीहरुले डिजिटल सर्भिस ट्याक्स शीर्षकमा कर तिर्दै आएका छन्। विद्युतीय सेवा करसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ अनुसार नेपालमा दर्ता नभएका कम्पनीहरुले पनि सेवा खरिदबिक्री गरेमा कर अनिवार्य तिर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप फेसबुकलगायतका २० वटा डिजिटल सर्भिस दिने कम्पनीहरुले कर तिर्दै आएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार दर्ता हुन आएकै वर्ष डिजिटल सर्भिस ट्याक्स शीर्षकमा ७० लाख रुपैयाँ कर उठेको थियो।
बिज्ञापन
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार विद्युतीय सेवा करमा झन्डै दुई दर्जन सामाजिक सञ्जाल दर्ता भइसकेका छन् । जसमा गुगल एसिया प्यासिफिक, मेटा प्ल्याटफर्म आयरल्यान्ड, गुगल आयरल्यान्ड, टिकटक प्रालि, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, एप्पलजस्ता कम्पनीका क्षेत्रीय शाखा दर्ता भई नियमित कर तिर्न थालेका छन् । यस्ता कम्पनीले कारोबारको २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि फेसबुक, गुगल तथा अमेजनले नेपाललाई नियमित कर तिरिरहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै पनि यस्ता सञ्जालबाट राज्यलाई ४२ करोड मूल्यअभिवृद्धि कर र ४ करोड ९० लाख डिजिटल सेवा कर प्राप्त भएको थियो । जुन तीन वर्षमा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको थियो ।
विभागले जनाए अनुसार आर्थिक बर्ष २०८० /८१ मा ७० लाख, २०८१/ ८२ मा ४ करोड ९० लाख र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को भदौ १८ सम्ममा ११ लाख रुपैयाँ डिजिटल सर्भिस ट्याक्सबाटै कलेक्सन भएको हो । सरकारले २०८२ साउन १ देखि विद्युतीय कारोबारबाट हुन आयमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने प्रत्यक्ष करबाहेक नै २ प्रतिशतका दरले डिजिटल सर्भिस ट्याक्स लगाएको छ ।
