उच्च अदालत विराटनगरले २०८१ चैत २५ गते अधिकृत सातौँ तह पदपूर्ति सम्बन्धी लोकसेवा आयोगको निर्णय बदर गरी कुल दरबन्दीलाई आधार मानेर प्रतिशत निर्धारण गर्न परमादेश दिएको थियो । तर आयोगले उक्त आदेशविपरीत धमाधम कर्मचारी सिफारिस गर्न थालेपछि असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

बिज्ञापन

बिज्ञापन

शान्तिराम रिमाललगायतका ८ कर्मचारीले दायर गरेको रिटमा अदालतले रिक्त पद (२२) नभई कुल दरबन्दी (९२) लाई आधार मान्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । तर आयोगले विवादित विज्ञापन प्रक्रियाअनुसार परीक्षा सञ्चालन गरी केही नतिजा समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

बिज्ञापन

असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले सबै सेवा समूहमा एउटै नियम लागू हुने भन्दै आयोगले अदालतको आदेश अवहेलना गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, वनसहितका सिफारिस र नियुक्ति समेत बदर हुनुपर्ने तर्क गर्दै पुनः मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेका छन् ।

आयोगका अधिकारीहरूले भने विवाद नभएका सेवामा पदपूर्ति अगाडि बढाउन पाउने कानुनी आधार रहेको बताउँदै सर्वोच्चको निर्णयपछि मात्रै अन्तिम प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारेका छन् ।