बिज्ञापन

बिज्ञापन

सो मेडिकल कलेज र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा सरकारी अस्पतालको जग्गा धितो राखेर १ अर्ब ३५ करोड ऋण निकालेको बिषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,स्वास्थ्य मन्त्रालय,नेपाल राष्ट्र बैंक,राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्म पुगेको भेटिएको हो । यो उजुरी पछि  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा परेसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार उपसचिव राजेन्द्र बुढाथोकीको संयोजकत्वमा प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र कुमार पोखरेल र प्रहरी नायव उपरीक्षक बुद्धिराम खनाल सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरी सो बिषयको गम्भीर रुपमा अध्ययन,अनुसन्धान गर्दा मिलेमतोमा बदमासी भएको तथ्य बाहिरिएको छ ।

छानबिन प्रतिवेदन अनुसार भवन निर्माण, जग्गा भोगचलन वा अस्पताल सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषदको निर्णय आवश्यक पर्ने हुँदा मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णय गैरकानुनी मानिएको छ। साथै, सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा वा सम्पत्ति बैंकमा धितो राख्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै बैंक ऋण लिनु पूर्णतः नियमविपरीत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।”सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति, २०७१” को दफा २१ अनुसार भोगाधिकारमा दिइएको सरकारी जग्गा लिजमा परिणत गर्न आवश्यक प्रक्रिया तय गरिएको छ। तर, उक्त कलेजले तोकिएको म्यादभित्र निवेदन नदिएकाले भोगाधिकार स्वतः समाप्त भइसकेको र सो अवस्थामा सरकारले सो जग्गा पुनः कब्जामा लिन सक्ने अवस्था स्पष्ट भएको छ।

पुरानो निजी मेडिकल कलेजले भरतपुर अस्पतालको ९ बिघा जग्गा ४९ बर्षका लागि न्यून दरमा लिजमा लिएको छ, यसवापत उसले प्रतिबिघा वार्षिक १ लाख भाडा तिर्नुपर्ने शर्त छ । जबकि, भरतपुर अस्पतालभित्र सञ्चालित चमेना गृहले भने १३ धुर जग्गाको बार्षिक भाडा मात्रै ४८ लाख अस्पताललाई बुझाउँदै आएको छ । सम्बन्धित मेडिकल कलेजले अस्पताल हाताभित्रको ९ विगाहा जग्गा ५०० शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने शर्तमा मात्र पाएको हो। तर, सो जग्गा ४९ वर्षका लागि प्रति विगाहा १ लाख रुपैयाँ वार्षिक भाडामा प्रयोग गरिएको पाइन्छ। यसरी अर्काको जमीनमा बसेको निजी मेडिकल कलेजको आफ्नो स्वामित्वमा जमीन छैन । तर, उसले यही सरकारी जग्गा देखाएर करिब डेढ अर्ब ऋण निकालेको हो ।

उक्त विषयमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सूचना अधिकारी राजेश शर्माले आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए ।बैंकका केही पदाधिकारीहरू भने जग्गा नभई भवन र औजार– उपकरणहरु मात्रै धितो राखेर ऋण दिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।