मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको कार्य मुल्याकंनबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
बिज्ञापन
पूर्वन्यायाधिस कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनेको जनाइएको छ । समितिका अन्य दुई जना सदस्यमा कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौला छन्। एक दशकदेखि पत्रकारिता,अध्यापन र वीमा अभिकर्ताको रुपमा कार्यरत ओझाले झुठो विवरणका कागजात पेश गरेर नियुक्ति लिएको भेटिएसँगै उनीविरुद्ध छानबिन समिति बनेको हो । यो सँगै ओझा स्वत निलम्बनमा परेका छन् ।
बिज्ञापन
वीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति हुनका लागि वीमा ऐन ०७९ को दफा ८ को उपदफा ९ अनुसार बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानुन विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर अध्यक्षमा नियुक्त भएका ओझाको तोकिएको योग्यता र उमेरमा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ । यस अघि पूर्व मुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीलाई नियुक्ति गर्ने विचौलियाको योजना अनुसार अर्थ मातहतका निकायमा नियुक्तिको उमेर हद बढाइएको थियो । पछि सर्वाेच्चमा मुद्धा परेपछि विचौलियाको प्लान ए विफल भयो । त्यस पछि विचौलियाहरुकै योजना अनुसार प्रवेश विन्दु ३० मा झारिएको थियो । त्यस अघि उमेर हद ३५ बर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । त्यतिखेर ओझा ३३ बर्षको मात्र छन्,उनैलाई नियुक्ति गर्नका लागि उमेर पाँच बर्ष घटाएर ३० बनाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७३ सालमा जारी गरेको सार्वजनिक संस्थानमा गरिने पदाधिकारी नियुक्तिको ३५ देखि ६५ वर्षको उमेर हदलाई ३० मा झारेर संशोधन गरिएको थियो । ३३ वर्षे ओझालाई ३५ वर्ष पुग्नैपर्ने बाध्यताले अप्ठेरो पारेपछि विचौलियाहरुको निर्देशन र राजनीतिक नेतृत्वको ‘ग्रीन सिग्नल’ मा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कलम घुमाएको प्रकरणमा समेत अख्तियारले चासो राखेको बुझिएको छ ।
एकातिर उमेर घटाइएको र अर्काेतिर ०७२ सालदेखि पत्रकारिता पेशामा संलग्न रहेको,सेजन अवार्ड थापेको,सचिवहरु सँग पत्रकारकै हैसियतले अन्र्तवार्ता समेत गरेका उनै ओझालाई पाँच वर्ष बीमा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव नहुँदा नहुँदै नियुक्ति दिएको भेटिएसँगै यो बिषयमा अख्तियारले चासो देखाएर उनीसँग बयान लिइसकेको अख्तियारले जनाएको छ । ओझा २०८० जेठ ३१ गतेदेखि २०८३ जेठ ३१ गतेसम्म एउटा बीमा कम्पनीको अभिकर्ता थिए । प्राधिकरणबाट उनले प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बीमा अभिकर्ताका रूपमा इजाजत लिएका थिए ।
बिज्ञापन
फर्जी कागजातका आधारमा ओझालाई वीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी संयोजक,उनैलाई नियुक्ति सिफारिस गर्न नमानेका कारण सरुवामा परेका थिए तत्कालीन अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरे उनी सरुवा भए पछि अहिलेका अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले नै काम तमाम पारेका थिए । यस्तै विज्ञको रुपमा ज्योतिचन्द्र ओझा सदस्य थिए । उनीहरुले वीमा प्राधिकरणका अध्यक्षका लागि पूर्व राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनी,दामोदर बसौला र ओझाका नाम सिफारिस गरेका थिए । यो प्रकरणमा छनौंट समितिका पदाधिकारीहरु समेत अख्तियारको राडारमा तानिने भएसँगै ओझालाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशष्त गर्न दबाब दिइएको थियो तर विचौलियाको बलमा नियुक्ति पाएका ओझाले मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल,अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्देशन समेत लत्याएपछि मन्त्रिपरिषदले पूर्व न्यायधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको हो । योसँगै ओझा स्वत: निलम्बनमा परेका छन् ।
