एक दर्जन बढी नयाँ प्रावधानसहित प्रतिनिधिसभाबाट संघीय निजामती सेवा विद्येयक पारित भएको छ । पारित भएको विद्येयकमा नायबसुब्बा पदमा नयाँ भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन खुल्नेछैन ।
बिज्ञापन
विद्येयकमा खरिदारबाट नायबसुब्बामा बढुवा हुने व्यवस्था त छ तर नायबसुब्बामै नयाँ भर्ना लिने व्यवस्था राखिएको छैन । नासुलाई श्रेणीमा लगिएपछि नयाँ विज्ञापन नखुल्ने भएको हो । खरिदार तहमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछन् भने खरिदार तहमा कक्षा १२ उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ । विधेयकले सहसचिव र नायब सुब्बा पदमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । उपसचिव, शाखा अधिकृत र सहायक (खरिदार) मा मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश पाइनेछ । शाखा अधिकृतमा ७० बाट घटाएर ६० प्रतिशत खुला परीक्षाबाट पदपूर्ति गरिने व्यवस्था राखिएको छ । यस्का अलवा उपसचिवमा १० प्रतिशत खुला विज्ञापनद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तै पास भएको विद्येयकमा अब उपसचिवमा भिड्न शाखा अधिकृत भएको ७ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्दछ । यस अघि पाँच बर्ष पूरा भएपछि उपसचिवमा प्रतिष्प्रर्धा गर्न पाइने प्रावधान राखिएको थियो । विधेयकमा सहसचिवमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हटाइएको छ । अहिलेसम्म खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव लड्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा यो विधेयक पास भएपछि खुल्लामा सहसचिव लड्न पाइने छैन ।
बिज्ञापन
विधेयकमा १५ वटा तह कायम गरिएको छ । सबैभन्दा माथिल्लो तहको मुख्य सचिव पद १५औँ तहको मानिनेछ । यसअघि श्रेणीमार्फत काम हुँदै आएको थियो । विधेयकमा राजपत्र अनंकित पाँचौँ श्रेणीलाई सहायक पहिलो, राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणीलाई सहायक दोस्रो, राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणीलाई सहायक तेस्रो, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीलाई सहायक चौथो तथा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीलाई सहायक पाँचौँ नामकरण गरिएको छ ।
बिज्ञापन
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीलाई अधिकृत सातौँ र आठौँ राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीलाई अधिकृत नवौँ र दशौँ तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)लाई अधिकृत ११औँ र १२औँ तह बनाइएको छ । अतिरिक्त सचिवलाई १३औँ, सचिवालाई १४औँ र मुख्य सचिवलाई १५औँ तहमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यमान संघीय निजामती सेवा ऐनमा मुख्यसचिवको कार्यकाल तीन वर्ष र सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएको छ। यसैगरी निजामती सेवाको पहिलो, दोस्रो र तेसो तहमा श्रेणीविहीन कर्मचारी पर्नेछन्। कार्यालय सहयोगी, सवारीचालक लगायत यो तहमा पर्नेछन्।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विद्येयक अब राष्ट्रियसभामा जानेछ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको विद्येयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए पछि लागू हुनेछ ।
