विद्युतीय चुरोट (भेप) को आयात तथा बेचबिखनमा प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको निर्णय अदालतले उल्ट्याइदिएको छ ।
बिज्ञापन
सरकारले भेपको आयात रोकेको भन्दै भेप मान्डु ट्रेडर्सले अर्थ, सञ्चार र स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित भन्सार तथा वाणिज्य विभागसमेतलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । उच्चका न्यायाधीशद्वय कविप्रसाद न्यौपाने र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले हालै निवेदकको मागबमोजिम आदेश गरेपछि भेपको आयात तथा बिक्री रोक्ने सरकारको निर्णय उल्टिएको हो ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले एक वर्षदेखि भेपको आयात र बिक्रीमा रोक लगाए पनि गत २१ जेठमा उच्चका न्यायाधीशद्वय कविप्रसाद न्यौपाने र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले बाटो खुला गरिदिएको हो ।
उच्च अदालतले भेपको आयातबारे भन्सार विभागले रोग लगाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । ‘सारभूत ऐनले आयात र निर्यात वितरणमा प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा कानुनसम्मत तरिकाले आयात इजाजत प्राप्त गरी आयात गरिएको विद्युतीय सिगरेट बिक्रीसम्बन्धी सर्त उल्लंघन नगरेको अवस्थामा गोदामबाट बरामद विद्युतीय सिगरेट ९भेप० बिक्रीमा लगाउने गरी विपक्षीबाट भएको पत्र कानुनसम्मतको नभई तत्काल कार्यान्वयनयोग्य नदेखिएकाले विपक्षी कार्यालयबाट भएको उल्लिखित निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
बिज्ञापन
