कानुनविपरीत गृहजिल्लाको सिडिओ बनेकी स्किमको चुरीफुरी

कानुनविपरीत गृहजिल्ला मकवानपुर प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) बनेकी स्किम सञ्चारकर्मीप्रति कठोर बन्न थालेकी छिन्। मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) स्किम श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीहरूलाई फोटो खिच्न तथा भिडियो छायांकनमा रोक लगाएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

बिज्ञापन

 

बिज्ञापन

नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर शाखाका अनुसार शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाली कांग्रेसले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा समाचार संकलनका लागि पुगेका सञ्चारकर्मीलाई श्रेष्ठले कार्यकक्षमा फोटो खिच्न तथा भिडियो खिच्न नदिने निर्देशन दिएका थिए।

 

बिज्ञापन

प्रजिअ श्रेष्ठले महासंघ मकवानपुरका उपाध्यक्ष भावना रिजाल, सदस्य गणेश दुलाल, मनिल महतोसहितका सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यक्रमस्थलमा प्रवेशमा रोक लगाउनुका साथै दृश्य सामग्री संकलनमा पनि अवरोध पु¥याएको महासंघले जनाएको छ।

 

महासंघले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू अझ बढी प्रेसप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा उल्टै प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने व्यवहार देखिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघका महासचिव राधेश्याम खतिवडाले हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सार्वजनिक पदधारीबाटै प्रेस जगतलाई सङ्कुचित गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत हो।”

 

घटनाप्रति आत्मालोचना गर्न र भविष्यमा प्रेसविरोधी कार्य नगर्न प्रजिअ श्रेष्ठलाई महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै समाचार संकलन, प्रकाशन र प्रसारण गर्न पाउने स्वतन्त्र वातावरण निर्माणका लागि सरोकारवालासमक्ष महासंघले हार्दिक अपिल गरेको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

कारबाही हुनुपर्ने उपसचिव निरौला सहसचिवमा बढुवा सिफारिस, प्रशासन नै प्रश्नको घेरामा

१४ उपसचिव सहसचिवमा बढुवा सिफारिस

वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक बन्दै मीरा अचार्य

सिराहा नगरपालिकाका ५० जना कर्मचारीको करार सम्झौता रद्द

सिटौलाको काँधमा निमित्त महाप्रवन्धकको जिम्मेवारी

विदेशीको गतिविधि अनलाइनबाटै निगरानी गर्दै अध्यागमन विभाग

चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले पायो ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ

जंगी अड्डा भन्छ : सेनासँग कुनै राजनीतिक एजेण्डा छैन

बिशेष