प्रधानमन्त्री र काँग्रेस सभापतिको गृह जिल्लामै आठ अर्वको योजना

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्लामा मात्र झण्डै ८ अर्ब हाराहारीको योजना पारिएको भेटिएको छ,दुई मन्त्रालयबाट ।
शहरी विकास मनत्रालय र भौतिक मन्त्रालयका रातो किताब बजेट पुस्तिका केलाउँदा शीर्ष नेताका गृह जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र अर्बाैको बजेट खन्याइएको भेटिन्छ । उसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा २ अर्ब बढी लगानीमा भ्यू टावर,जस्को नाम रुपान्तरण गरेर अहिले दमक बिजनेस कम्प्लेक्स बनाइएको छ,जस्को आलोचना समेत भइरहन्छ । उसैगरी शासकका लहडमा देशका विभिन्न स्थानमा २२ सभाहलको निर्माण भइसकेको छ भने थप १४ वटा निर्माणाधीन,१३ वटा निर्माणको प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ । देशभरका ४७ वटा सम्मेलन केन्द्रका नाममा मात्र २५ अर्बको खोलो बगाइएको छ ।

बिज्ञापन

अहिले उही र उस्तै शैलीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर दउवाको नाममा लिंक रोडका नाममा करोडौं बजेट छुट्टाइएको भेटिएको छ । रोचक चाहिँ एकातिर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेटमा भारी कटौती,अर्कोतिर शीर्ष नेतादेखि मन्त्रीका बुवा र आमाकै नाममा ४०/४० वटा योजना छुट्टाएर करोडौं करोड बजेट छरिएको भेटिन्छ । यातायात,सहरी विकास,अर्थ लगायतका केही मन्त्रालयका रातो किताब पल्टाउँदा प्रभावशाली नेताका क्षेत्रमा बजेटको खोलो बगाइँदा पूर्व राष्ट्रपति मदन भण्डारीको नामसँग जोडिएको मदन भण्डारी राजमार्गको बजेट चालु आर्थिक बर्षको भन्दा ३०.२५ प्रतिशतले कटौती हुँदा कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी करिडोरको बजेट पनि १५.५ प्रतिशतले काटिएको छ । ओली सरकारकै बजेटमा यस पटक रेलको बजेट १४ प्रतिशतले घटाइएको छ । सांसद विकास कोषमार्फत सांसदहरुलाइै ठेकेदार बनाउने योजनामा सर्वोच्च अदालतले अड्चन हालेसँगै यस पटक चोरबाटो बाट प्रति सांसद २१ करोडका दरले सहरी विकास मन्त्रालयबाट योजना हालिएकै थियो ।

बिज्ञापन

यस पटकको बजेटमा लिंक रोडका नाममा सभा अर्व बजेट दुई शीर्ष नेताको जिल्लामा खन्याइएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको छ । मन्त्रालयको रातो किताब पल्टाउँदा ‘दमक–गौरादह–गौरीगञ्ज लिंक कार्यक्रम’ र ‘डडेलधुरा लिंक रोड कार्यक्रम’ का लागि कुल १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गृह जिल्लामा सो योजना अन्र्तगत ७० करोड छुट्टाउँदा देउवाको निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुरामा ४८ करोड छुट्टाइएको छ । सो मन्त्रालयबाट झापामा ११ योजनाका लागि ७० करोड रुपैयाँ बराबरको ११ वटा योजना हालिएको छ । यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ४८ करोड रुपैयाँबराबरको ७ वटा योजना आफ्नो गृह जिल्ला डडेलधुरामा लगेका छन् । न्यूनतम तीन करोडदेखि अधिकतम २० करोड रुपैयाँ बजेट भएको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी योजनाहरु उनले आफ्नो जिल्लामा लगेका छन् । झापा जिल्लामा मात्रै सडक तथा पुल निर्माणका लागि विभिन्न १० वटा शीर्षकमा कुल ७ अर्ब ६१ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । यसमध्ये ६९ करोड रुपैयाँ ‘दमक–गौरादह–गौरीगञ्ज लिंक कार्यक्रम’ का लागि हो । बाँकी ६ अर्ब ९२ करोड १६ लाख रुपैयाँ अन्य विभिन्न आयोजनामार्फत झापामा केन्द्रित गरिएको छ ।

डडेलधुरामा ति दुवै मन्त्रालयबाट गरी १ लाखदेखि ३ करोडसम्मका २ अर्ब ५१ करोड १५ लाख ४४ हजार बजेटको विभिन्न योजना ल्याइएको छ । शहरी र भौतिक मन्त्रालयबाट मात्र झापामा साढे ७ अर्बको कार्यक्रम हालिएका छन । यी दुई मन्त्रालयबाट डडेलधुरामा ३ अर्ब ५० करोड हाराहारीको योजना समावेश भएका छन् ।
यता स्थानीय तहमा पठाइएको अनुदान हेर्दा हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा ८ अर्व बढी रकम विनियोजन भएको छ । ओलीको गृहजिल्ला झापामा ८ वटा नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिकामा ८ अर्ब बढी रकम विनियोजन गरिएको हो । विनियोजित बजेटमध्ये मेची नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी १ अर्ब १० करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको भेटिएको हो । बजेट सबै जिल्लामा सन्तुलित रुपमा पठाइनु पर्नेमा आफ्नै हात जगन्नाथ शैलीमा सत्तामा भएका नेताहरुको जिल्लामा खन्याइएको भेटिन्छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

भक्तपुर, अर्घाखाँचीसहित तीन सहसचिवको सरुवा

सांसदले नै च्याते बजेट पुस्तिका

२५ सचिवहरुको राजीनामाको धम्कीबाट सरकारले खुट्टा नकमाओस

संघीय निजामती सेवा विद्येयक अड्किएकोमा समिति सभापतिको असन्तृष्टि

प्रधानमन्त्रीलाई रिटायर्ड कर्मचारीकै भर

अख्तियारको राडरमा गृहका अधिकृत

निजामती विद्येयकमा केही समय पर्खन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

संघीय निजामती सेवा विधेयक कसरी हुन्छ परिमार्जन ?

बिशेष