राजस्व चुहावट, सुन तस्करी र विभागीय लापरवाहीका सन्देहमा पटक–पटक अनुसन्धानको घेरामा तानिएका भन्सार अधिकृत भरतराज अधिकारीमाथि कडा अनुशासनिक कारबाहीका सिफारिसहरू भएका छन्। तर, उल्टै उनी हाल वीरगञ्जजस्तो शक्तिशाली भन्सार कार्यालयमा पदस्थ गरिएका छन्।
स्रोतहरूका अनुसार अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही त परै जाओस्, स्पष्टिकरण समेत सोधिएको छैन। उपसचिव, सहसचिव र सचिव तहका अधिकारीहरू समेत उनीसामु निरीह देखिन्छन्। उनलाई नियन्त्रणमा ल्याउन पटक–पटक प्रधानमन्त्री कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र जाँचबुझ आयोगले विभागीय कारबाहीको पत्र पठाए पनि भन्सार विभागका, अर्थ मन्त्रालयले कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन्।
यो घटनाको जरो रसुवा भन्सार कार्यालयमा २०७८ कात्तिक ११ गतेको जाँचपासमा पुग्छ। त्यहाँ अधिकारीले गरेको एक लापरबाहीले नेपाल सरकारको आँखामा थुप्रै प्रश्न छाडेको छ। तर ती प्रश्नको उत्तर दिइएन, उल्टै फाइल नै बिर्सिएको जस्तो देखिन्छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको विस्तृत प्रतिवेदन अनुसार, रसुवा भन्सारमार्फत माइलस्टोन इन्टरप्राइजेज र बुद्ध कसम इन्टरप्राइजेज नामक दुई कम्पनीले नेपाल भित्र्याएको सामग्री प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएका भन्दा धेरै मात्रामा, कतिपय त उल्लेखै नगरी आयात गरिएको थियो।
प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख नभएका १०,००० मोबाइल ब्याट्री, १२,००० सेल्भेट ग्लास, २६५ थान साइड ब्याग, २४ वटा ग्रिल मेसिन, १२० थान बेबी नाइट सेट, १,०८० स्मार्ट वाच, २,००० मनि पर्स, १२० जोर खेलकुद जुत्ता लगायतका सामाग्री खुला रूपमा आयात भएका थिए।
जाँचका क्रममा यी सबै रसुवा भन्सारका तत्कालीन प्रमुख अधिकृत भरतराज अधिकारीले पास गरेका थिए। जाँचपासका अर्का सहकर्मी नायब सुब्बा रामचन्द्र घिमिरेको निधन भइसकेकाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी अधिकारीमाथि केन्द्रित भयो।
यसै आधारमा विभागले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३४(२) अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुँदै भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वर लाई २०८१ चैत २७ गते स्पष्ट सिफारिस गर्यो — “पदीय जिम्मेवारी पालनामा गम्भीर लापरवाही गरेको हुँदा विभागीय कारबाही गरियोस्”।
तर विभागले सो सिफारिस फाइलमा थन्क्यायो। कारबाही त परै जाओस्, अधिकारीलाई स्पष्टीकरण समेत सोधिएको छैन। बरु उनलाई वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ — जहाँ राजस्व संकलन र तस्करी दुवैका लागि देशकै संवेदनशील नाका रहेको छ।
अधिकारी रसुवा भन्सारमा कार्यरत रहँदा चिनियाँ नागरिक दावाजिन वाङसँग नजिकिएका थिए। सीआईबी स्रोतका अनुसार उनी तस्करीको सामान बोकेको गाडीमा नै काठमाडौं ओहोरदोहोर गर्थे। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारले वाङको भेपमा लुकाएर ल्याइएको सुन बरामद गरेपछि अधिकारीमाथि शंका बढेको थियो। सो सुन छुटाउन उनले सक्रिय भूमिका खेलेको देखिएको छ।
अझ चिनियाँ नागरिकले उनलाई उक्त सुन छुटाउन १० लाख रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको प्रमाण भेटिएको छ। त्यसको आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७८ सालमा रसुवा भन्सारमार्फत भित्र्याइएको विभिन्न मालबस्तुको विवरण लुकाइएको, अधिक मूल्य वा परिमाणका सामान घोषणा नगरी पास गरिएको भन्दै अधिकारीलाई प्रमुख दोषी देखाउँदै विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
भन्सार अधिकृतको “अजेय छविको” रहस्य
विभागीय कारबाही गर्न नसक्नुको पछाडि अधिकारीको शक्तिशाली पहुँचलाई जिम्मेवार ठानिन्छ। उनी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका जिल्लावासी हुन् भने निजामती सेवाका सहसचिव प्रदीपराज अधिकारी उनका भाई हुन्। स्रोतका अनुसार अधिकारीले नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका नेताहरू, पूर्वसचिवहरू र सिंहदरबारका ठूला भनिने “शक्ति केन्द्रहरू”मा सक्रिय घरदैलो गरेका छन्।
भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईसँग सम्पर्क गर्दा उनले केही पुराना विषयबारे सुनेको बताए। “तपाईंले भनेको पछिल्लो प्रकरणबारे मैले विस्तृतमा बुझेको छैन। तर तुरुन्तै आवश्यक छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु,” उनले भने।
प्रश्न उठ्दै: कहिलेसम्म अघोषित संरक्षण?
सरकारी छानबिन निकायहरूले ठूला राजस्व चोरीका घटनामा संलग्न ठहर गरेका अधिकृतमाथि कारबाही हुन नसक्नुले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अर्कातर्फ त्यही अधिकृतलाई थप शक्तिशाली भन्सार कार्यालयमा पठाउनु सरकार र प्रशासनको नियतमाथिको शंका हो।
यस प्रकरणले भन्सार प्रशासनमा मौलाएको भ्रष्ट सञ्जाल, राजनीतिक संरक्षण र विभागीय अकर्मण्यताको झल्को दिएको छ। अब सम्बन्धित निकायहरू गम्भीर भएर अघि बढ्ने कि यसलाई पनि अर्को “मैलो फाइल” बनाइने हो भन्ने चासो छ।
छानबिन आयोग र राजस्व अनुसन्धान विभागको विस्तृत प्रतिवेदनमा अधिकारीले जाँचपासका क्रममा पदीय जिम्मेवारी पालना नगरेको, गम्भीर लापरबाही गरेको उल्लेख छ। तर विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई र अर्थमन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै ठोस कारबाही गरेका छैनन्।
अब प्रश्न उठ्छ — रसुवाबाट सुरु भएको छानबिन कहिले वीरगञ्जसम्म पुग्छ? कि भरतराज अधिकारी अझै राज्यसत्ताभित्रकै संरक्षणमा ‘अजेय’ रहनेछन्?
सुन तस्करीमा मुछिए रसुवाका भन्सार अधिकृत,भेप छुट्टयाउन १० लाख डिल
सुन तस्करीमा कारवाही सिफारिसमा परेका अधिकृतको वीरगञ्ज भन्सारमा चकचकी