बिज्ञापन

बिज्ञापन

चालु आर्थिक बर्षमा विनियोजन भएको बजेटको ६८ अर्ब ३ करोड रकम खर्च गर्न नसक्ने स्थिति थियो शहरी विकास मन्त्रालयको । तर सिलिङभन्दा सयौं गुणा बढी बजेट विनियोजन गरिनुको पछाडि त्यही सांसदहरुलाई ठेकेदार बनाउने कार्यक्रम प्रमुख हो भन्छन्,शहरीका कर्मचारीहरु । चालु आर्थिक वर्षका लागि ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक बर्षको भन्दा २७ प्रतिशत बढी र अहिलेको बजेटको कूल ६ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार,प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोड रुपैयाँका दरले ७ वटा योजना राखिएको छ । अर्थात प्रति निर्वाचन क्षेत्र २१ करोड रुपैंयाका दरले सांसदहरुको गोजीमा कमिसन पु¥याउने योजना बजेटमार्फत अगाडि सारिएको हो । यसमा अर्थमन्त्री पौडेलले ३४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

रातो किताबमा उल्लेख गरिए अनुसार,३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँमध्ये ५० वटा बस्ती विकासमा ३ करोडका दरले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राखिएको छ । त्यस्तै, सघन सहरी योजनाअन्तर्गत ३० वटा नगरपालिकामा ५ करोडका दरले १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको भेटिएको छ । जहाँ प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा सात वटा योजना छुट्याइएको छ । जसअनुसार प्रत्येक योजनालाई ३ करोड रुपैयाँका दरले एउटा क्षेत्रमा २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस हिसाबले १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत विनियोजन गरिएको भेटिएको हो ।

संघीय सरकारको बजेटमा तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना नराख्ने मापदण्ड रहे पनि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत दुई दर्जन योजना एक–एक दर्जनौ योजना राखिएको छ । हालै सार्वजनिक रातो किताब पल्टाउँदा सहरी मातहत सहरी ६ हजार ७ सय ५५ कार्यक्रम तथा योजना बजेटमा समेटिएका छन् । जसमा दर्जनौं योजनाहरुमा एक लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्ता योजनाहरुमा पानी पुनर्भरण पोखरी निर्माण,उपराष्ट्रपति कार्यालय भवन निर्माण,चारखाल भवन परिसरभित्र एकीकृत सरकारी कार्यालय भवन निर्माण, राष्ट्रपति निवास कार्यालय शीतल निवास परिसरमा गुरुयोजना बमोजिमको पहिलो चरणको निर्माण,त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि स्पोर्टस् एकेडेमी निर्माण,सिंहदरबार परिसरभित्र कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच जल र हरियाली समेतको बफर जोन निर्माण लगायत रहेका छन् यी सबै योजनाहरु संघीय सचिवालय अन्तर्गतका हुन ।
यस्तै,बाडेगाउँमा रहेको कृष्णप्रसाद भट्टराई आश्रम नजिकको पहिरो संरक्षण, सिंहदरबार परिसरभित्र विद्युत्, टेलिफोन, अप्टिकल फाइबर लगायतका संरचना भूमिगत गर्न युटिलिटी करिडोर निर्माण गर्ने लगायतका रहेका छन् ।

अझैं रोचक त सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ का लागि गणेशमान सिंहका नाममा विभिन्न ४० वटा योजनामा करोडौं बजेट छुट्टाएको भेटिन्छ ।चर्काे विवादमा परेको गणेशमान स्मृति भवन निर्माणका नाममा सहरीले ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । यस्का अलवा जरसिंह पौवामा पार्क निर्माण गर्ने र यसका लागि आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन तयार पार्नेसहित गरी साढे ४ करोड बढी बजेट छुट्याइएको छ ।

काठमाडौं जरसिंह पौवामा गणेशमान सिंह पार्क निर्माण : ४ करोड,काठमाडौं शंखरापुरमा गणेशमान सिंह लोकमार्ग : ८ करोड,काठमाडौं–१३ मा गणेशमान सिंह स्मृति भवन : ३ करोड,काठमाडौं–२९ मा वीर गणेशमान सिंह ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र : ३ करोड,काठमाडौं–३१ मा गणेशमान सिंह वाटिका स्तरोन्नति,काठमाडौं–१५ शोभा भगवतीमा गणेशमान–मंगलादेवी पार्क निर्माण : ३ करोड,भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका–६ मा गणेशमान सिंह स्मृति वाटीका पूर्वाधार स्तरोन्नति : ३ करोड,ललितपुर–१ मा गणेशमान सिंह शान्ति पार्क र गणेशमान सिंह संग्रहालय : २ करोड,काठमाडौं–१४ बल्खुमा गणेशमान सिंह पार्क निर्माण : ४० लाख,काठमाडौं तारकेश्वर नगरपालिकामा गणेशमान सिंह स्मृति पार्क : २५ लाख,काठमाडौं नागार्जुनमा गणेशमान सिंह पार्क जाने बाटो निर्माण : ४० लाख,प्युठान नगरपालिका–७ मा गणेशमान स्मृति पार्क निर्माण : २५ लाख,ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका–९ मा गणेशमान सिंह पार्क स्तरोन्नति : ७० लाख,काठमाडौं शंखरापुरमा गणेशमान स्मृति पार्क मार्ग स्तरोन्नति : ४० लाख,काठमाडौं चन्द्रागिरि–१४ स्थित गणेशमान पार्क निर्माण : ३ करोड रकम विनियोजन गरिएको भेटिएको छ ।