बिज्ञापन

बिज्ञापन

पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट गृहमा पुगेका गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी मापदण्ड विपरित काम गरेर चर्काे आलोचना खेपिरहेका छन् । अध्यागमनमा आफू निकटका सहसचिवको खटन पटनदेखि सिडियोहरुको परिचालन,प्रहरीमा समेत हस्तक्षेपका कारण गृहसचिव दुवाडी विवादमा तानिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै पटक पटक अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन परिपत्र गरे पनि दुवाडीले अटेरी गर्दै आएका छन् । गृहको बरण्डामा अझैं १० जना सहसचिवहरु जिम्मेवारी नपाइरहेको स्थिति छ तर सहसचिवको दरबन्दी भएका जिल्लामा सात जना उपसचिवहरु अहिले पनि सिडियोको भूमिकामा छन् ।

सिनियर सहसचिवलाई पहाड,,भर्खरै बढूवा भएकालाई तराई र कमाउ जिल्लामा पोष्टिङ्ग गरेर गृहमन्त्री,सचिव र मन्त्रीको कोर टिम बदनाम हुँदैछ । अहिले मन्त्रालयमा प्रेमप्रसाद भट्टराई,नेत्र प्रसाद सुवेदी,केदारनाथ शर्मा,वाशुदेव दाहाल,सुनिता नेपाल,बुद्धबहादुर गुरुङ्ग,लालबाबु कवारी,तिर्थराज भट्टराई,भरतमणि सुवेदी,रामुराज कडरीयाहरु अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ । यसरी सहसचिवलाई बेकामे बनाएर कार्यविधि विपरित फष्ट क्लास अफिसरकै दरबन्दी भएका सात जिल्लामा उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कुर्सीमा छन् । गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको थियो २०८० मा,सो कार्यविधिले ६१ जिल्लामा सहसचिवको दरबन्दी र १६ जिल्लामा उपसचिवको दरबन्दी तोकेको छ । तर कागजीमात्र,कार्यन्वयन छैन ।

अहिले डोटीमा मोहनराज जोशी,वैतडीमा दीर्घराज उपाध्याय, डडेल्धुरामा चोमेन्द्र न्यौपाने, जुम्लामा राम बहादुर शाही, सल्यानमा सावित्रा पुन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा छन् । ती सबै उपसचिवहरु हुन । ती ‘डन’उपसचिवलाई गृहले फिर्ता बोलाउन सकेको छैन । कार्यविधि विपरित डोटीमा २०८१ कार्तिक १२ गतेदेखि मोहनराज जोशी, बैतडी खटिएका उपाध्याय ८१ कार्तिक १२ गतेदेखि,काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा उपसचिव चोमेन्द्र न्यौपाने २०८१ भाद्र २४ गतेदेखि, जुम्लामा राम बहादुर शाही अघिल्लो बर्षको असोज ९ गतेदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामा छन् । यस्तै गरी सल्यान जिल्ला प्रशासनको नेतृत्व सावित्रा पुनले गरिरहेकी छिन्,गत पुस २८ गतेदेखि ।

यस्का अलवा केही शक्तिशाली सहसचिवलाई क जिल्लाबाट क जिल्लामै घुम्ने अवसर पनि गोकर्णकै राजमा कर्मचारीहरुले पाएका छन् । कार्यविधिले त्यसलाई बर्जित गरेको छ । अर्थात ‘क’वर्गका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तत्काल ‘क’ वर्गको अर्को जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा खटाइने छैन’ भनिएको छ । तर सहसचिवहरु गणेश अर्याल, धर्मेन्द्र मिश्र र इन्द्रदेव आचार्य यस्ता पावरफूल कर्मचारीहरु हुन,उनीहरुको हकमा कार्यविधि लागू भएन । अर्याल रुपन्देहीबाट पर्सा, मिश्र कैलालीबाट सुनसरी र यादव चितवनबाट मोरङमा सरुवा पाएका छन् । यस्तै लेख्नका लागि त कार्यविधिमा सहसचिव बढुवा हुने वित्तिकै कर्मचारीलाई ‘क’वर्गको जिल्लामा नपठाइने भनिएको छ तर कागजीमात्र । उपसचिव हुँदा रमेश लेखकको नीजि सचिव रहेका सूदुरपश्चिमेली धर्मराज जोशीले बढूवा लगतै पहिलो पोस्टिङ नै बाँके जिल्ला भेटेका छन् । यस्तै चितवनमा पोस्टिङ्ग पाएका प्रकाश पौडेल उही क्याटागोरीका हुन ।
उता रविलाल पन्थ पनि उसैगरी विवादमा तानिएका छन् । सामान्य प्रशासनमा प्रेमबहादुर सिंह, गोविन्दप्रसाद अधिकारी, टंकनाथ लम्साल,रूद्रप्रसाद लामिछानेलाई जिम्मेवारीविहिन छ । सहसचिवका दरबन्दी भएका ६ मध्ये दुई महानगरपालिका र ११ उपमहानरपालिकामध्ये २ वटा बाहेक बाँकी ९ उपसचिव नै निमित्तले चलाइरहेका छन् ।

उपमहानगरपालिकाको कन्तबिजोग कस्तो छ भने, भएका सहसचिव फिर्ता गरेर उपसचिवलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको अबस्था छ । यता सिंहदरबारमा कर्मचारी थुपारिएको छ,स्थानीय तह दरबन्दीका कर्मचारी नपाएर एक तह मुनीका हाकिमलाई जिम्मेवारी दिइरहनु पर्ने स्थिति छ । जनप्रतिनिधि कर्मचारी पाइएन भन्दै मन्त्रालयमा धाँइरहँदा खटाइएका कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरुले हाजिर गर्न दिइएनन् भन्दै धमाधम फिर्ता हुने सिलसिला पनि उस्तै छ । धरान उपमहानगरपालिकामा अम्बिकाप्रसाद चौलागाईं,ईटहरी उपमहानगरपालिकामा मिनबहादुर भट्टराई, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा मित्रलाल ढकाल,बाराको कलैया उपमहानगरपालिकामा नाथु साह, बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा मित्रमणि खनाल,तुलसीपुरमा केशवराज पार्थे,घोराही उपमहानगरपालिकामा ऋषिराम केसी,नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका रामहरि शर्मा,धनगढी उपमहानगरपालिकामा नरेन्द्रबहादुर खाती प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।

यस्तै,सहसचिव दरबन्दी भएको उपमहानगरपालिकामा सहसचिवै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यरत रहेका जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका शान्तिराज प्रसाईं र हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा भरत गौतम मात्र हुन । यो त सानो उदाहरणमात्र हो । अहिले पनि एक सय पचास भन्दा बढी स्थानीय तह
निमित्तकै भरमा छन् । यस्का अलवा गृहका एक दर्जन र सामान्य प्रशासनका आधा दर्जन उपसचिवदेखि अधिकृतहरु समेत जिम्मेवारी नपाइरहेको स्थिति छ ।
यही अटेरीपनाकै कारण हो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दुबै सचिवहरुलाई सात दिने समय दिएर पत्र काटेको हो ।

पछिल्लो समय उपसचिवहरुले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका चलाइरहेका छन् तर सामान्यमा आधा दर्जन सहसचिव बेरोजगार छन् । गृहमा एक दर्जन सहसचिव बरण्डामा छन्,सहसचिवकै दरबन्दी भएका सात जिल्लामा अझैं उपसचिवले सिडियो चलाइरहेका छन् । उपसचिवदेखि शाखा अधिकृत गरी दर्जनौं कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिन सकेको छैन,गृह र सामान्य प्रशासनले ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा ४ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ (क) को उपदफा ३ बमोजिमको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन बाध्य हुने व्यहोरासमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयहरूलाई गराएको छ । पत्रको बोधार्थ अख्तियारलाई समेत दिइएको छ ।