प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र संघीय मामिला तथा सामान्य सचिवलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
यस अघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पटक पटक दरबन्दीभन्दा बढी खटाइएका कर्मचारी फिर्ता गर्ने र अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले पत्राचार गरेको भए पनि अटेरी गरेर लाचारी व्यक्त गर्दै आएका दुई सचिवहरुलाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ र गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई पत्र पठाउँदै सात दिन भित्र दरबन्दी अनुसार मिलान नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन ।

बिज्ञापन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तीन दिनभित्र जगेडा (अतिरिक्त)समूहका रहेका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन परिपत्र गरेको भए पनि गृह र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अटेरी गर्दै आएका छन् । सामान्यको बरण्डामा आधा दर्जन सहसचिवहरु थन्काइएका छन् । उनीहरुको दैनिकी हाजिरी गरेर फर्कनेमा सीमित छ । त्यहाँ प्रेमबहादुर सिंह, गोविन्दप्रसाद अधिकारी, टंकनाथ लम्साल,रूद्रप्रसाद लामिछानेलाई जिम्मेवारीविहिन छ । सहसचिवका दरबन्दी भएका ६ मध्ये दुई महानगरपालिका र ११ उपमहानरपालिकामध्ये २ वटा बाहेक बाँकी ९ उपसचिव नै निमित्तले चलाइरहेका छन् । उपमहानगरपालिकाको कन्तबिजोग कस्तो छ भने, भएका सहसचिव फिर्ता गरेर उपसचिवलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको अबस्था छ । यता सिंहदरबारमा कर्मचारी थुपारिएको छ,स्थानीय तह दरबन्दीका कर्मचारी नपाएर एक तह मुनीका हाकिमलाई जिम्मेवारी दिइरहनु पर्ने स्थिति छ । जनप्रतिनिधि कर्मचारी पाइएन भन्दै मन्त्रालयमा धाँइरहँदा खटाइएका कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरुले हाजिर गर्न दिइएनन् भन्दै धमाधम फिर्ता हुने सिलसिला पनि उस्तै छ । धरान उपमहानगरपालिकामा अम्बिकाप्रसाद चौलागाईं,ईटहरी उपमहानगरपालिकामा मिनबहादुर भट्टराई, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा मित्रलाल ढकाल,बाराको कलैया उपमहानगरपालिकामा नाथु साह, बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा मित्रमणि खनाल,तुलसीपुरमा केशवराज पार्थे,घोराही उपमहानगरपालिकामा ऋषिराम केसी,नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका रामहरि शर्मा,धनगढी उपमहानगरपालिकामा नरेन्द्रबहादुर खाती प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।
यस्तै,सहसचिव दरबन्दी भएको उपमहानगरपालिकामा सहसचिवै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यरत रहेका जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका शान्तिराज प्रसाईं र हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा भरत गौतम मात्र हुन ।

बिज्ञापन

यता,सिनियर सहसचिवलाई पहाड,,भर्खरै बढूवा भएकालाई तराई र कमाउ जिल्लामा पोष्टिङ्ग । यस्तो विकृती त छँदै थियो त्यहीमाथि गृह मन्त्रालयमा प्रेमप्रसाद भट्टराई,नेत्र प्रसाद सुवेदी,केदारनाथ शर्मा,वाशुदेव दाहाल,सुनिता नेपाल,बुद्धबहादुर गुरुङ्ग,लालबाबु कवारी,तिर्थराज भट्टराई,भरतमणि सुवेदी,रामुराज कडरीयाहरु अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ । यसरी सहसचिवलाई बेकामे बनाएर कार्यविधि विपरित फष्ट क्लास अफिसरकै दरबन्दी भएका सात जिल्लामा उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कुर्सीमा छन् । गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको थियो २०८० मा,सो कार्यविधिले ६१ जिल्लामा सहसचिवको दरबन्दी र १६ जिल्लामा उपसचिवको दरबन्दी तोकेको छ । तर कागजीमात्र,कार्यन्वयन छैन ।

अहिले डोटीमा मोहनराज जोशी,वैतडीमा दीर्घराज उपाध्याय, डडेल्धुरामा चोमेन्द्र न्यौपाने, जुम्लामा राम बहादुर शाही, सल्यानमा सावित्रा पुन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा छन् । ती सबै उपसचिवहरु हुन । ती ‘डन’उपसचिवलाई गृहले फिर्ता बोलाउन सकेको छैन । कार्यविधि विपरित डोटीमा २०८१ कार्तिक १२ गतेदेखि मोहनराज जोशी, बैतडी खटिएका उपाध्याय ८१ कार्तिक १२ गतेदेखि,काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा उपसचिव चोमेन्द्र न्यौपाने २०८१ भाद्र २४ गतेदेखि, जुम्लामा राम बहादुर शाही अघिल्लो बर्षको असोज ९ गतेदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामा छन् । यस्तै गरी सल्यान जिल्ला प्रशासनको नेतृत्व सावित्रा पुनले गरिरहेकी छिन्,गत पुस २८ गतेदेखि ।

बिज्ञापन

यस्का अलवा केही शक्तिशाली सहसचिवलाई क जिल्लाबाट क जिल्लामै घुम्ने अवसर पाएका छन् । कार्यविधिले त्यसलाई बर्जित गरेको छ । अर्थात ‘क’वर्गका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तत्काल ‘क’ वर्गको अर्को जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा खटाइने छैन’ भनिएको छ । तर सहसचिवहरु गणेश अर्याल, धर्मेन्द्र मिश्र र इन्द्रदेव आचार्य यस्ता पावरफूल कर्मचारीहरु हुन,उनीहरुको हकमा कार्यविधि लागू भएन । अर्याल रुपन्देहीबाट पर्सा, मिश्र कैलालीबाट सुनसरी र यादव चितवनबाट मोरङमा सरुवा पाएका छन् । यस्तै लेख्नका लागि त कार्यविधिमा सहसचिव बढुवा हुने वित्तिकै कर्मचारीलाई ‘क’वर्गको जिल्लामा नपठाइने भनिएको छ तर कागजीमात्र । उपसचिव हुँदा रमेश लेखकको नीजि सचिव रहेका सूदुरपश्चिमेली धर्मराज जोशीले बढूवा लगतै पहिलो पोस्टिङ नै बाँके जिल्ला भेटेका छन् । यस्तै चितवनमा पोस्टिङ्ग पाएका प्रकाश पौडेल उही क्याटागोरीका हुन ।

यस्तै पछिल्लो समय भिजिट भिसा प्रकरणका कारण गृह प्रशासन बदनाम छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकका सचिवलायमा कार्यरत रहेका पर्वते कर्मचारीको ग्रुपले मोलमोलाईका आधारमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीको भीड त्रिवि अध्यागमनमा पठाएर उठ्ती पुठ्ती धन्दा जारी राखेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक्सन लिएको हो । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दरबन्दीभन्दा गुणात्मक रूपमा बढी कर्मचारी भन्दै सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कार्कीले गृह सचिव दुवाडीलाई सात दिनभित्र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत निकाय र ती कर्मचारीको नामसहितको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् ।दुवाडी विपद्को कार्यक्रममा स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा पुगेको समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सात दिने स्पष्टीकरण पत्र काटिएको हो ।