पछिल्लो समय सार्वजनिक संस्थानहरु सेतो हात्ती बन्न पुगेका छन् । यी संस्थानहरु योग्य अनुभवी नभइ राजनीतिक भर्ति केन्द्र बन्दा निरन्तर ओरालो यात्रामा छन् ।
बिज्ञापन
नेपालमा हाल विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन्। जसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको अधिकांश स्वामित्व रहेका हुन । सार्वजनिक संस्थामा राज्यले गरेको लगानी ७ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको र प्रतिफल भने १३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पाएको अर्थमन्त्री पौडेलले पेश गरेका छन् ।
बिज्ञापन
यी मध्ये २८ वटा नाफामा १५ घाटामा २ वटा बन्द रहेको छ । जसमध्ये सरकारले सञ्चालन गरेका १० मध्ये ९ उद्योगहरु घाटामा चलिरहेका छन् । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, धौवादी फलाम कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थान, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल औषधि लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्राइभेट लि , बुटवल धागो कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनी घाटामा रहेका हुन्। यसमध्ये पनि सञ्चालनमा नरहेको जनकपुर चुरोट कारखाना घाटामा छैन। सरकारी स्वामित्वमा रहेका व्यापारिक प्रकृतिका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, कृषि सामग्री लिमिटेड, नेपाल आयल निगम र नेपाल वन निगम नाफामा चलेका छन् । सेवा क्षेत्रतर्फ सञ्चालनमा रहेका ७ संस्थानमध्ये ५ नाफामा छन् भने २ वटा घाटामा चलिरहेका छन् । जन अनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी, साझा यातायात, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र विशालबजार कम्पनी नाफामा देखिएका हुन्। नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल रेल्वे कम्पनी भने यो वर्ष घाटामा चलिरहेका छन् ।
सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी समीक्षा अवधिसम्ममा ५ दशमलव ८६ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ४ अर्ब हाराहारी पुगेको छ। जसमा सेयर लगानी रु ३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड र ऋण लगानी ३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड रहेको छ।
बिज्ञापन
यी संस्थानहरुको ३५ हजार ४५५ कर्मचारी छन् । त्यसमा स्थायी २५ हजार ५२० र करार सेवाका ३ हजार ३५ र अन्यको नाममा चार हजार ४६९ जनालाई नियुक्ती दिइएको छ । यी लोकसेवा लगायतका प्रक्रिया पुरा गरेर आएका कर्मचारी होइनन् ।
टुप्पी कसेर पढेर,लोकसेवा भीडेर स्थायी नियुक्ती खाएका कर्मचारीहरु जोकरफाल्तु’हुने,हाकिमका साली,गलफ्रेन्ड,नातेदार भएकै आधारमा करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीको बोलबोला छ कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरुमा । एकातिर दक्ष र योग्य युवाहरु बेरोजागर बनिरहने र अर्कोतिर हाकिम र नेताका नजिक भएकै आधारमा अयोग्य भए पनि सार्वजनिक पदमा कार्यरत रहिरहने परिपाटी सुध्रन्छ कहिले,सुर्धाछ कस्ले ?
