स्थानीय तहले जथाभावी जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीका साला साली,भाञ्जा भाञ्जी,गर्लफ्रेण्डसम्मलाई करारमा नियुक्ति दिने विकृती बढेपछि त्यसलाई रोक्न खोजिएको छ ।ऐनबाटै यस्तो नियुक्तिलाई रोक्ने प्रयास गरिएको हो ।
बिज्ञापन
अब सूदुरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहले करार र ज्यालादारीका कर्मचारी राख्न नपाउने भएका छन । हालैमात्र सुदूरपश्चिम सरकारले बनाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८० मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
बिज्ञापन
प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनमा यो व्यवस्थाले स्थानीय तहमा ज्यालादारी र करारका कर्मचारी जथाभावी राख्ने विकृतिलाई रोक्न यस प्रकारको व्यवस्था राखिएको बताइएको छ ।
यद्यपि स्थानीइ तहले अति आवश्यक कामका लागि प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर करार र ज्यालादारीमा राख्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनले ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । दफा १५ को उपदफा (१) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ भनिएको छ यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
बिज्ञापन
यसविपरीत गरिएको नियुक्ति स्वतः बदर भएको मानिने र त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता, अन्य सुविधा नियुक्त गर्ने अधिकारीबाट असुलउपर गरिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
