सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवा सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।
बिज्ञापन
लामो समयदेखि वृत्ति विकासको मुद्धा उठाउँदै प्रदेशका कर्मचारीहरु आन्दोलित रहेका थिए अब विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्न तथा स्थानीय सेवालाई सक्षम, सुदृढ, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन सहज बाटो खुलेको बताइएको छ ।
बिज्ञापन
२०८० साल फागुनमै प्रदेश सभामा दर्ता भएको यो विधेयकलाई गत जेठमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । १३ जेठ २०८१ मा सुदूरपश्चिमका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले प्रदेशसभामा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ प्रस्तुत गरेका थिए । २५ जेठको बैठकमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल भयो । २९ साउनमा दफावार छलफलका लागि उक्त विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको थियो ।
प्रदेश सभामा सामान्य छलफलपश्चात् दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको विधेयक एक वर्षसम्म विचाराधीन अवस्थामा रहेको थियो । यसको पक्ष र विपक्षमा लामो छलफल, संवादपश्चात् विधेयक पारित गरिएको हो ।
बिज्ञापन
