ग्रेड रोक्कादेखि निलम्बनसम्म परेका एक जब्बर उपसचिव

एउटा यस्ता कर्मचारी,जहाँ र जुन कार्यालय वा निकायमा बस्छन्,त्यही भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिन्छन् । सर्वसाधरणदेखि सेवाग्राहीसँग लफडामा पर्दछन् । उनका बदमासीविरुद्ध सर्वसाधरणहरु नै जिल्ला प्रशासन,प्रहरी कार्यालय,विभागीय मन्त्रालय,अख्तियारदेखि अदालतसम्म पुग्दछन्,खोज्ने हो भने ती निकायमा उजुरीका चाङ्ग छन् ।

बिज्ञापन

कर्मचारी प्रेसले उनीविरुद्ध विभिन्न नियामक निकायमा परेका उजुरी,छानबिन,कारवाही लगायतका कागजातहरु केलाउँदा केही उजुरीहरु खोतल्दै जाँदा यस्तै बदमासी र वदनियका कारण पटक पटक ग्रेड रोक्कादेखि निलम्बनसम्म परेको भेटिएको छ । यी र यस्ता जब्बर कर्मचारी हुन अणनाथ बराल ।  राजनीतिक शक्तिकेन्द्रलाई मियो बनाएर वरिपरि परिक्रमा लगाउँदै लाभका पदमा पुग्दै आएका वराल केही अघिसम्म रसुवास्थित लाङ्गटाङ्ग राष्ट्रिय निकुञ्जको वार्डेनका रुपमा कार्यरत थिए । उनले सेवाग्राहीसँग सिधै ९५ हजार घुस मागेको बिषय बाहिरियो ।

बिज्ञापन

दुई किस्ता गरेर सेवाग्राहीसँग ९५ हजार घुस लिएर पनि काम नगरेको भन्दै पीडितहरुले जिल्ला प्रहरीदेखि प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । पहिलो किस्सा ४० हजार र दोश्रो किस्तामा ४५ हजार घुस लिएर समेत काम नगरिदिएको र उक्त रकमको रसिद समेत नदिएर झुलाएको भन्दै सेवाग्राहीले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका तत्कालीन वार्डेनविरुद्ध उजुरी गरेका थिए प्रहरीदेखि प्रशासनसम्म ।

रसुवा जिल्ला कालिका गाउँपालिका वडा २ मा बसोबास गर्दै आएकी दाम्ची ग्याल्मो घलेनीले नौकुण्ड गाउँपालिका २ युवास्थित दक्षिण ग्रेको तेल उत्पादन गर्नका निम्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति गठन गरी लारानीबाट दक्षीण ग्रेमा तेल उत्पादन गर्ने मेसिन राख्नका लागि अनुमति माग गर्दा उक्त कार्यालयका हाकिम वराल र अन्य केही कर्मचारीले अनुमतिका लागि भन्दै ९५ हजार बुझिलिएको तर रकम बुझाएको रसिद माग्दा गालीगलौच,अपशब्द बोलेर,हातपात गरेको,मोवाइल खोसेर फुटाइदिएको भन्दै प्रहरीदेखि प्रशासनसम्म उजुरी दिएका थिए । पीडितका पक्षवाट वकालत गरिरहेकी अधिवक्ताका अनुसार,पीडितहरुले बराललाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद ५ अन्र्तगत दफा ११८ बमोजिम अभद्र व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा कारवाहीका साथैं उनले लिएको ९५ हजार रकम र फुटेको मोवाइल क्षतीपूर्तिको माग गरिएको थियो ।

बिज्ञापन

यो बिषय जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवासम्म पुग्यो । त्यतिबेलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उदार चित्त देखाएकै कारण घुस प्रकरणमा समेत पीडितहरुसँग मिलापत्र गराइए र भ्रष्टाचार प्रकरणबाट उन्मुक्ति पाएका थिए बरालले । उनी त्यही रहँदा खर्क व्यवस्थापनका नाममा अनियमितता गरेको उजुरी अख्तियारसम्म पुगेको थियो । यस्का अलवा लारानी क्षेत्रभित्रै पर्ने त्रिशुली थ्री बी जलविद्युत परियोजनासँग कानुन अनुसार जरिवाना र विगो गरी ४७ लाख विगो उठाउनुपर्नेमा जम्मा २० लाखमात्र लिएर उन्मुक्ति दिएको बिषयमा समेत अहिले अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यस्तो विवादै विवादमा मुछिएका उनलाई गत साउनमा कोशी टप्पु बन्यजन्तु आरक्षमा खटाइएको थियो तर उनी त्यहाँ गएनन् । वन मन्त्रालयका कर्मचारीहरुका अनुसार,यस अघि अर्ना भैसीवाला लफडामा परेर उनी त्यहाँका स्थानीयहरुबाट खेदिएका कारण सो स्थानमा जान मानेनन् ।केही समय अगाडि विभागमा तानिएका उनी हालैमात्र राष्ट्रपति चुरे वुटवलमा पुगेका छन् ।

उसो त बराल जहाँ बस्यो त्यही भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका कर्मचारी हुन । यस अघि उनी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सहायक वार्डेनका रुपमा कार्यरत थिए । सोही समयमा खाग तस्करीको घटना बाहिरिएको थियो । वरालले गैडाको खाग तस्करी गर्ने भन्दै चिनिँया नागरिकलाई गैरकानुनी रुपमा जिम्मा लिएको बिषयमा अख्तियारसम्म उजुरी परेपछि उनी केही समय निलम्बनमा मात्र परेनन्,ग्रेड रोक्का समेत भएका कर्मचारी हुन ।

जस्को निलम्बनको निर्णय सर्वाेच्च अदालतबाट तिन दिनमै उल्टाउन सफल भएको प्रमाण कर्मचारी प्रेसले भेटेको छ । यो यही मुलुक हो,जहाँ सर्वसाधरणले न्याय पाउन एक दशक कुर्नुपर्दछ तर बरालजस्ता जब्बर कर्मचारीको हकमा अदालतले फाष्ट ट्रयाकबाटै तीन दिनमै निलम्बन फुकुवाको निर्णय गरिदिन्छ ।

एउटा कर्मचारी जो सँग प्रहरी,प्रशासन,अदालत सबैलाई चलाउन  सक्ने खुबी र हुति छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई के को डर,कस्को त्रास ?

तत्कालीन वार्डेनद्धारा २७ लाख गोलमाल,उजुरी पुग्यो अख्तियार

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

निजामती कर्मचारीको बढुवामा अत्याधिक जाम,सुव्वाबाट अधिकृत हुन १८ बर्ष

सुनेको शासन, भोगेको प्रशासन

‘राजदूत कोठा’बाट बल्ल बाहिरिए अर्काे महामहिम

सुशीला कार्कीको ‘कुशासन’ : पीएलाई तीन सचिवभन्दा माथिल्लो पदमा नियुक्ति

बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ख्याति चोर्ने दाउमा दर्जन नेपाली कम्पनी,सरकारले दियो साताको अल्टिमेटम

अब कर्मचारी सरुवामा अल्झिनु पर्दैन सरकार

नयाँ सरकारका लागि तयार भयो सुशासन मार्गचित्र : यस्ता छन् समितिका मुख्य सुझाव

यी हुन शाखा अधिकृतमा बढुवा सिफारिस भएका ७२ कर्मचारी

बिशेष