कार्तिकमा रोकिएको उपसचिवको बढूवा र परीक्षा अर्काे महिना

लोकसेवा आयोगले परराष्ट्र सेवाका उपसचिवको विज्ञापन सुचारु भएको जनाएको छ । ६ महिना अगाडि अदालतको आदेश अनुसार अवरुद्ध भएको उक्त विज्ञापन अहिले सुचारु गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

आयोगले गत असोज ३० मा उपसचिव तहको बढुवा,आन्तरिक प्रतियोगिता तथा खुला प्रतियोगिताबाट हुने परीक्षाको विज्ञापन खुलाएको थियो । परराष्ट्र सेवाबाट जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याकनका आधारमा १५,कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा हुने बढुवाबाट १४,आन्तरिक प्रतिष्प्रर्धाबाट ८,खुला २,महिला १ र आदिवासी जनजातीबाट १ गरी ४१ पदमा बढुवाका लागि विज्ञापन खोलिएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले गत कार्तिक ७ को आदेश अनुसार भन्दै अन्तिम समयमा उपसचिव बढुवा तथा पदपूर्ति प्रक्रिया नै भाडिन पुगेको थियो ।

बिज्ञापन

मन्त्रालयका अधिकृतहरूले आफूलाई बढुवामा अन्याय परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट खारेज भएको छ ।अन्तरिम आदेश भ्याकेट गराउन मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव अमृतबहादुर राईले दिएको रिट पनि मागदावी नपुग्ने ठहरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासले वैशाख ४ गते बिहीबार यस्तो फैसला सुनाएको हो । शाखा अधिकृत एशु बस्नेतसमेत दुई जनाले बढुवा नियमसँगत नभएको हुँदा विज्ञापन खुलाउने मागसहित संघीय मामिला र परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध रिट हालेका थिए ।

सोही रिट खारेज भएसँगै परराष्ट्रले उपसचिव तहको बढूवा विज्ञापन सुचारु भएको जनाएको छ ।

बिज्ञापन

उपसचिव तहको परीक्षा अनिश्चित कालका लागि स्थगित

 

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

स्वास्थ्य बीमाको वक्यौता भदौभित्र भुक्तानी गरिने, सुर्तीजन्य पदार्थको कर स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुन सकेन

आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा साह

तीन सहसचिवको सरुवा : काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा अर्याल

आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नागेन्द्र साह नियुक्त

यातायातमा अत्याचार : घुस उठाउन एजेन्ट र कर्मचारीको कोड भाषा

कर्मचारीको नयाँ तलबमान र सुविधा सार्वजनिक

अवकाशको संघारमा रहेका कटवाललाई पाँच वर्षे नेतृत्वको तयारी: सञ्चय कोषको प्रशासक नियुक्तिमाथि कानुनी र नैतिक प्रश्न

मन्त्रीको लावालस्कर, कर्मचारीलाई सास्ती : ८५ जनाको नास्ता, ७० जनाको डिनर, २०० जनाको खानाको बिल कसले तिर्छ?

बिशेष