कार्तिकमा रोकिएको उपसचिवको बढूवा र परीक्षा अर्काे महिना

लोकसेवा आयोगले परराष्ट्र सेवाका उपसचिवको विज्ञापन सुचारु भएको जनाएको छ । ६ महिना अगाडि अदालतको आदेश अनुसार अवरुद्ध भएको उक्त विज्ञापन अहिले सुचारु गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

आयोगले गत असोज ३० मा उपसचिव तहको बढुवा,आन्तरिक प्रतियोगिता तथा खुला प्रतियोगिताबाट हुने परीक्षाको विज्ञापन खुलाएको थियो । परराष्ट्र सेवाबाट जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याकनका आधारमा १५,कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा हुने बढुवाबाट १४,आन्तरिक प्रतिष्प्रर्धाबाट ८,खुला २,महिला १ र आदिवासी जनजातीबाट १ गरी ४१ पदमा बढुवाका लागि विज्ञापन खोलिएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले गत कार्तिक ७ को आदेश अनुसार भन्दै अन्तिम समयमा उपसचिव बढुवा तथा पदपूर्ति प्रक्रिया नै भाडिन पुगेको थियो ।

बिज्ञापन
20250428062908680fc8f4284cc

मन्त्रालयका अधिकृतहरूले आफूलाई बढुवामा अन्याय परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट खारेज भएको छ ।अन्तरिम आदेश भ्याकेट गराउन मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव अमृतबहादुर राईले दिएको रिट पनि मागदावी नपुग्ने ठहरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासले वैशाख ४ गते बिहीबार यस्तो फैसला सुनाएको हो । शाखा अधिकृत एशु बस्नेतसमेत दुई जनाले बढुवा नियमसँगत नभएको हुँदा विज्ञापन खुलाउने मागसहित संघीय मामिला र परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध रिट हालेका थिए ।

सोही रिट खारेज भएसँगै परराष्ट्रले उपसचिव तहको बढूवा विज्ञापन सुचारु भएको जनाएको छ ।

बिज्ञापन

उपसचिव तहको परीक्षा अनिश्चित कालका लागि स्थगित

 

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

नदी करिडोर र सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना १५ दिनभित्र हटाउन टोखा नगरपालिकाको निर्देशन

राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज भएपछि सीमामा तस्करी बढ्यो : फ्लाइङ स्क्वाड प्रभावहीन

अब निजामती किताबखानाको सम्पूर्ण सेवाहरु अनलाइनबाटै

राजस्व अनुसन्धानको ठूलो एक्सन : पौडेल दम्पतीविरुद्ध करिब ६९ करोडको मुद्दा

उपसचिवविरुद्ध दोश्रो भ्रष्टाचार मुद्धा दायर,अधिकृत,नासुसहित ८ प्रतिवादी

नगरपालिका खटाइए पछि प्रदेशका उपसचिवले दिए राजीनामा

आईजीपी राजु अर्यालको चार वर्ष : नीतिगत सुधारदेखि सीमा सुरक्षासम्मको व्यापक परिवर्तन

अर्थ मन्त्रालय र महालेखाका कर्मचारीको खातामा १५ दिनको तलब

बिशेष