संघीय निजामती सेवा विद्येयक उपर प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल जारी छ । दश बर्षको कसरत पछि विद्येयक पास हुने तयारी भइरहँदा सरोकारवाला समेत आफ्ना मुद्धालाई ऐनमा लिपिवद्ध गर्न जुर्मुराउन थालेका छन् ।
बिज्ञापन
जिल्ला जिल्लाका कर्मचारीहरु देखि स्थानीय तहका कर्मचारीहरु समेत उक्त विद्येयकमा आफ्ना वृत्ति विकासका बिषयहरुलाई लिपिवद्ध गर्ने प्रयासमा छन् ।
यसैबीच अर्घाखाँची जिल्लाका क्रियाशील ट्रेड युनियनकर्मीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रतिनिधि सभाको सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
बिज्ञापन
संघीय निजामती सेवा ऐन आउन ढिलाई हुादा अनेकौ समस्या भोग्नु परेको भन्दै उनीहरुले छिटो र सबैलाई समेट्न सक्ने गरी ऐन जारी गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
पहिलो प्रहरमा ज्ञापन पत्र बुझाउने र सेवा प्रवहमा फर्किने मनशायले गएको कर्मचारीलाई सुरक्षाकर्मीले प्रशासनको गेटमा रोकेका कारण समयमै ज्ञापन पत्र बुझाउन नपाएको कर्मचारीहरुले पीडा तथा गुनासो समेत पोखेका छन् ।
बिज्ञापन
३ पृष्ठ लामो ज्ञापन पत्रमा सेवा ऐनको अन्तर वस्तु, ऐन ल्याउनमा भएको ढिला सुस्ती, विभिन्न समयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश, विभिन्न समयमा भएका ट्रेड युनियनहरुबीचको सम्झौताका साथै विभिन्न १२ वटा माग रहेका छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेद प्रसाद खरेलले आफूले उक्त ज्ञापनपत्र छिटो संप्रेषण गर्ने र यसमा आफ्ना पनि माग समावेश भएको भन्दै ऐनको अभावमा खेपिरहेको समस्याको बारेमा प्रकाश पार्दै सबैलाई समेट्ने र सबैको वृत्ति विकास हुने गरी ऐन सम्बन्धित सरोकारवाला लाग्नु पर्ने बिषयमा आफ्नो पनि सहमति रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मची युनियनका केन्द्रीय सदस्य रुकेन्द्र पालुङ्गे, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य गणेश प्रसाद भण्डारी, नेपाल निजामती कर्मचारी युनिनयका अध्यक्ष दिपक पाण्डे, संगठनका अध्यक्ष पशुपति खनाल, रा क स का अध्यक्ष भोजराज पोख्रेल, सिबिएका उपाध्यक्ष हरि प्रसाद डुम्रे लगायत विभिन्न ट्रेड युनियनका प्रतिनिधी, पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारीहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा सिबिए अध्यक्ष कृष्ण वर्माले ज्ञापन पत्रलाई सबैका सामु पढेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाउनु भएको थियो ।
