बिज्ञापन

बिज्ञापन

शेरचन प्रभु बैंकमा तेस्रो कार्यकाल नियुक्ति भएको दाबीसहित अधिवक्ता अनिता थापा केसीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश प्रकाश खरेलको संयुक्त इजालसले बाफिया कार्यान्वयन भएको मिति अर्थात् २०७४ वैशाख १० गतेदेखि ठ्याक्कै २ कार्यकाल अर्थात् ८ वर्ष सीईओको रुपमा काम गर्न अयोग्य नरहेको व्याख्या गरेको थियो । अधिवक्ता थापाले २०७० माघ १९ गते भएको अशोक शेरचनको नियुक्ति पहिलो, २०७५ माघ १० गतेको दोस्रो र २०७९ माघमा तेस्रो रहेको दाबी गर्दै थापाले रिट गरेकी थिइन् । २०७९ मा भएको नियुक्तिलाई तेस्रो कार्यकाल मान्दै उनको नियुक्ति बाफियाविपरित भएको दाबी गर्दै शेरचनको नियुक्ति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेकी थिइन । बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ ले बैंकको सीईओको एक कार्यकाल चार वर्ष हुने र दुईपटक सम्म मात्रै सीईओ बन्न पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

सो पछि नेपाल राष्ट्र बैंक र पाटन उच्च अदालतलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै बुधबार न्यायधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेशसँगै शेरचनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

शेरचनले बैंकको सञ्चालक समितिको नियुक्तिअनुसार २०८३ माघसम्म नै काम गर्न पाउनुपर्ने मागसहित दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले शेरचनको पक्षमा आदेश गरेको हो ।