बिज्ञापन

बिज्ञापन

कर्मचारीहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव डा कमल प्रसाद पोखरेल र प्रशासन सचिव बसन्त भट्टराईको अवरोधका कारण वृत्ति विकास रोकिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । सोही कारण आफूहरुलाई संघमै फिर्ता पठाउन माग गरेका हुन ।

प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूमा कार्यारत कर्मचारीहरुले प्रदेशमा समायोजन भएर २०७४ सालदेखि लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत भएपनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ र प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८१ बमोजिम संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण नगरेको, वृत्ति विकासको अवसर नदिएको उनीहरुको गुनासो छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखा समूहका एक सय ३८ जना कर्मचारी समायोजन भएर आएका भए पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐनले लेखा समूहका कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो बन्द गरेका कारण करिब आधा जति कर्मचारी अवकाशमा गइसकेका छन् ।

यसअघि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वृत्ति विकासको माग गर्दै लेखा समूहका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले कर्मचारी समोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेशमा समायोजन भएका बखत कायम पदमा मनोबल कमजोर नहुने गरी प्रोत्साहन गर्ने र पदनाम गर्ने विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।

उनीहरुले माग पूरा नभएसम्म प्रदेश सरकारका सबै निकायबाट हुने भुक्तानीको प्रक्रिया नै रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।