संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामति सेवा ऐन चाँडो भन्दा चाँडो संसदबाट पारित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।
बिज्ञापन
मंगलवार नेपाल नगरपालिका संघको ३१औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले स्थानीय तहलाई संविधानले नै सरकारको मान्यता दिएको भन्दै संविधानले दिएको अधिकारलाई संघबाट हस्तक्षेप गर्नु नहुने बताए ।
बिज्ञापन
उनले आफ्नो सचिव स्थानीय सरकारले नै छान्न पाउनुपर्ने कुरामा आफू सहमत रहेको बताए । उनले ६ महिनाको अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको विकास खचकरिब ६३ अर्ब रहेको बताए। उनले साधारण खर्च साढे ५ खर्बभन्दा बढी भएको र झन्डै डेढ खर्बको हाराहारीमा ऋण लिएर साधारण खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
मन्त्री जोशीले तीन तहकै सरकार मिलेर काम गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले देशमा एक खालको निराशा कायम रहेको बताए ।
