संघीय निजामति सेवा ऐन चाँडो भन्दा चाँडो संसदबाट पारित हुन्छ

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामति सेवा ऐन चाँडो भन्दा चाँडो संसदबाट पारित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

बिज्ञापन

मंगलवार नेपाल नगरपालिका संघको ३१औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले स्थानीय तहलाई संविधानले नै सरकारको मान्यता दिएको भन्दै संविधानले दिएको अधिकारलाई संघबाट हस्तक्षेप गर्नु नहुने बताए ।

बिज्ञापन

उनले आफ्नो सचिव स्थानीय सरकारले नै छान्न पाउनुपर्ने कुरामा आफू सहमत रहेको बताए । उनले ६ महिनाको अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको विकास खचकरिब ६३ अर्ब रहेको बताए। उनले साधारण खर्च साढे ५ खर्बभन्दा बढी भएको र झन्डै डेढ खर्बको हाराहारीमा ऋण लिएर साधारण खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

मन्त्री जोशीले तीन तहकै सरकार मिलेर काम गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले देशमा एक खालको निराशा कायम रहेको बताए ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजपछि भेप तस्करी मौलायो: रसुवामा ३६ लाख बढीको भेपसहित ८ पक्राउ

फरक प्रकृतिका पावर सेन्टर मर्ज,झनै भद्रगोल थपिने कर्मचारीको चिन्ता

सपनादेखि सफलतासम्म : झापाका ६ जनाको प्रेरक उपलब्धि

श्रम सहचारी र वाणिज्यदूतको खटनपटन अब परराष्ट्रबाट

काँकरभिट्टा नाकामा डेढ करोडको सुनसहित भारतीय नागरिक पक्राउ

पूर्व मन्त्री गुप्तालाई ५० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

निजामतीमा आरतीको रेकर्ड ब्रेक : ३१ बर्षमै खुला प्रतिष्प्रर्धाबाट सहसचिव

खारेज भएका पदमा पार्टीका कार्यकर्ता र पूर्व सैनिक भर्ती,रास्वपाले भुल्यो बाचापत्रको मेरिटोक्रेसी

बिशेष