सर्वाेच्च अदालतले करार सेवाका कर्मचारी तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । यस अघि करार सेवाका कर्मचारी हटाउन उच्च अदालत कास्कीले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै करार सेवाका केही कर्मचारीले सर्वाेच्च अदालता दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले तत्काल करार सेवाका कर्मचारी नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
बिज्ञापन
गत २८ मंसिरमा सम्पन्न विशेष नगरसभाले पुस मसान्तपछि करारका कर्मचारीलाई हाजिरी नगराउने निर्णय भएपछि विकल्पबिना कर्मचारी हटाउन खोजिएको भन्दै एमाले कास्कीका सचिव लेखबहादुर तामाङ लगायतले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए ।
बिज्ञापन
महानगरको स्वास्थ्य शाखामा तीन सय ४८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा करारसहित दुई सय कार्यरत छन् । १ माघबाट करार कर्मचारी हटाउदा एक सय ६३ जना मात्र बाँकी रहन्छन् । कांग्रेस जुनसुकै हालतमा करार हटाउने पक्षमा उभियो भने एमाले विकल्प नहुँदासम्म करारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडानमा थियो । एमाले कास्कीका सचिव लेखबहादुर तामाङ (दर्शन लामा) सहितले महानगरको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । तर उच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मानेन । उक्त रिटमा न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन आदेश निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश दिएको हो ।
त्यससँगै पोखरा महानगरपालिकाले हटाएका करार कर्मचारी अनिता गिरी समेतले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा तत्काल कर्मचारी नहटाउन अल्पकालीन आदेश जारी भएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंहको इजलासले कर्मचारी हटाउनुपर्ने कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
बिज्ञापन
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए लिखित जवाफ पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । अन्तरिम आदेश जारी गर्नुअघि भने दुवैपक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ ।
‘अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखी निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिँदा छलफलका निम्ति दुवै पक्षलाई पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु,’ आदेशमा उल्लेख छ, ‘सो बमोजिम अन्तरिम आदेश छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्मका लागि नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू ।’
