रबि लामिछाने पक्षकाे बहस सकियाे, केही बेरमा आदेश आउने सक्ने

पुर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछाने माथीकाे छुनछेक बहस सकिएकाे छ ।

बिज्ञापन

 

बिज्ञापन

बिहीबार देखि रुपन्देही जिल्ला अदालतमा लामिछाने विरुद्धको सुरू भएको थुनछेक बहस आज सकिएकाे हाे, अब केही बेरमा नै आदेश आउने जनाइएको छ ।

 

बिज्ञापन

लामिछानेको तर्फवाट केही वकिलको बहस भने बाँकी रहेकाले आईतवार पनि उनी अदालतमा उपस्थित भए पछि बहस सुरू गरिएकाे थियाे, लामिछानेकाे तर्फवाट बरिष्ठ अधिबक्ता रमण श्रेष्ठ, पशुपति भण्डारी, नारायण कंडेललेलगायतले बहस गरेर भ्याएका छन ।  सरकारी वकिलले जवाफी बहस गरे पछि  आदेश आउने सम्भावना बढेर गएकाे जनाइएकाे छ ।

 

सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछाने बुधवार पहिलाे पटक रूपेन्देही अदालतमा उपस्थित भएका थिए, साे दिन पछि लामिछाने भने हाजिरी जमानीमा रिहा भईरहेका छन् । रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले उनलाई बिहिवार उपस्थित हुने सर्तमा पत्नी निकिता पौडेल र कानून व्यवसायीको जिम्मामा छाडिदै आएको छ ।

 

सो सहकारीमा रहेका १ हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रूपैयाँ हिनामिना गरेको दाबी गर्दै २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । गत बैशाख ३ मा पहिलो पटक मुद्दा दायर भए पनि लामिछानेलाइ भने पुरक उजुरीमा राखिएको हो ।

 

प्रहरीले सुप्रिम सहकारीबाट १४ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गएको र २ करोड रुपैयाँ भने रवि लामिछानेको नाममा ऋण गएको भेटिए पछि उनी माथी उजुरी गरिएको हो ।

उनी यसअघि कास्कीमा ६५ लाख र काठमाडौंमा ६० लाख धरौटी बुझाएर छुटेका हुन । बुटवल पछि उनले चितवन र पर्सा पनि अदालतमा बयान दिन जान बाँकी नै छ । ती जिल्लावाट पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरे पछि चितवन र पर्सा दुवैमा सरकारी वकिलसमक्ष बयान दिइसकेका छन ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

सशस्त्रको ब्यारेकमा मध्यरातमा गोली चले पछि…

अतिरिक्त सचिवको प्रावधानप्रति मुख्यसचिवको असन्तृष्टि

बिशेष