बिज्ञापन

बिज्ञापन

मुस्ताङ भन्सार कार्यालय पछिल्लो समय आफैं विवादबाट मुक्त हुन सकेको छैन। कहिले बीवाईडी प्रकरण त कहिले ठूलो मात्रामा भेप जाँचपास नगरी गाडी भित्र्याएको आरोपसँग जोडिँदै आएको यो भन्सारमा अहिले कर्मचारी काजमा खटाउने विषयले अर्को प्रश्न जन्माएको छ– संवेदनशील भन्सारमा कर्मचारी पठाउँदा योग्यता, कार्यसम्पादन र स्वच्छ छविलाई आधार बनाइएको छ कि पहुँच र शक्ति केन्द्रलाई?

स्रोतका अनुसार राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरमा कार्यरत अधिकृत बालकृष्ण दाहाललाई बुधबार मात्रै मन्त्रालयमा तानेर विभागमा पठाइएको छ। त्यो पनि अर्थमन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय बाहिर गएको मौकामा ।  अहिले उनै दाहाललाई मुस्ताङ भन्सार कार्यालयमा पठाउन लबिङ भइरहेको दाबी स्रोतको छ।
दाहाललाई मुस्ताङ पठाउन भन्सार विभागका उपसचिव ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले विशेष जोडबल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। विभिन्न व्यवसायी समूहसमेत उनलाई मुस्ताङ पठाउन सक्रिय रहेको र मुस्ताङ भन्सारका प्रमुख विदुर चुडालसमेत त्यसका लागि लागिरहेको दाबी स्रोतले गरेको छ।

राजस्व समूहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा सामान्यतः कामको प्रकृति, कार्यालयको आवश्यकता, विगतको जिम्मेवारी र अवसरको सन्तुलनका आधारमा हुने गर्छ। ठूलो तथा संवेदनशील कार्यालयमा जिम्मेवारी पाएपछि केही समय सानो कार्यालय, विभाग वा मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिने अभ्याससमेत रहेको बताइन्छ। तर दाहालको हकमा भने यस्तो सन्तुलनको अभ्यास पटकपटक मिचिएको स्रोतको दाबी छ।

दाहाल नायब सुब्बा हुँदा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा करिब दुई वर्ष, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा करिब तीन वर्ष र राजस्व अनुसन्धान विभागमा करिब दुई वर्ष बसेको उनकै पीआईएसमा देखिन्छ । त्यसपछि भैरहवा भन्सार कार्यालयमा करिब दुई वर्ष काम गरेका उनी त्यही अवधिपछि अधिकृतमा बढुवा भएको बताइएको छ।

भैरहवा भन्सारमा रहँदा कार्यालय प्रमुखका रूपमा ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना नै रहेको स्रोतको दाबी छ। दाहाललाई भन्सार तथा राजस्व प्रशासनमा निरन्तर अवसर दिलाउने क्रममा ढुङ्गानाको भूमिका रहेको आरोपसमेत स्रोतले लगाएको छ।अधिकृतमा बढुवा भएपछि आठौँ महिनामै दाहाललाई भनसार विभागमा रहेर  त्यसलगत्तै मुलुककै ठूलो भन्सारमध्ये एक वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा पठाइएको बताइएको छ। वीरगञ्जमा करिब दुई वर्ष जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनलाई पुनः राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा पठाइएको थियो। त्यसपछि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरमा जिम्मेवारी पाएका दाहाललाई अहिले मुस्ताङ भन्सार पठाउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

राजस्व प्रशासनभित्रै यस्तो क्रमलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। एउटै कर्मचारीले लगातार ठूला, प्रभावशाली र राजस्व संकलनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालयमा अवसर पाइरहने तर अन्य कर्मचारीलाई भने भन्सार, विभाग र मन्त्रालयबीच सामान्य चक्रअनुसार जिम्मेवारी दिइने गरेको अवस्थामा दाहालको हकमा फरक मापदण्ड किन लागू भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
स्रोतका अनुसार राजस्वका कर्मचारीलाई ठूला तथा संवेदनशील कार्यालयमा जिम्मेवारी दिएपछि त्यसपछि विभाग, मन्त्रालय वा तुलनात्मक रूपमा साना कार्यालयमा पठाउने अभ्यास रहँदै आएको छ। तर दाहालको हकमा वीरगञ्ज, राजस्व अनुसन्धान पथलैया, कोहलपुर हुँदै फेरि मुस्ताङजस्तो महत्वपूर्ण भन्सार कार्यालयमा पठाउने तयारी हुनुले कर्मचारी व्यवस्थापनभन्दा पहुँच र प्रभाव हाबी भएको आशंका बढाएको छ।

दाहाललाई मुस्ताङ पठाउन केही व्यवसायी समूह सक्रिय रहेको आरोप पनि लागेको छ। भन्सार कार्यालयमा हुने कर्मचारीको नियुक्ति तथा काज सरुवामा व्यवसायीको चासो र प्रभाव बढ्दै जानु आफैंमा गम्भीर विषय हो। अझ भन्सारजस्तो दैनिक करोडौँ रुपैयाँको राजस्व परिचालन हुने संवेदनशील कार्यालयमा कर्मचारीको पदस्थापन कुनै व्यक्ति वा व्यवसायी समूहको रुचिअनुसार हुन थाले त्यसले राजस्व प्रशासनको निष्पक्षता र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने देखिन्छ।यतिमात्र होइन, मुस्ताङ भन्सारमा जानका लागि शक्ति केन्द्र धाउनेहरूको सूची लामै रहेको स्रोतको दाबी छ। भन्सार प्रशासनमा प्रभावशाली मानिने सचिव शोभाकान्त पौडेलका भाइ सुभाष पौडेलसमेत मुस्ताङ जानका लागि लबिङ गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। हाल चोभार भन्सार कार्यालयमा कार्यरत पौडेलले यसअघि पटकपटक अवसर पाइसकेको भए पनि पुनः महत्वपूर्ण भन्सार कार्यालयमा जान दौडधुप गरिरहेको दाबी स्रोतको छ।

त्यस्तै रसुवा भन्सार कार्यालयमा कार्यरत एक नायब सुब्बासमेत मुस्ताङ जान शक्ति केन्द्र धाइरहेको स्रोतको दाबी छ। रसुवा भन्सार बन्द भएपछि मुस्ताङ जाने प्रयासमा रहेका ती कर्मचारीविरुद्ध हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको स्रोतले जनाएको छ।अख्तियारमा उजुरी परेको भनिएका कर्मचारीलाई नै अर्को संवेदनशील भन्सार कार्यालयमा पठाउने तयारी भएको हो भने त्यसले कर्मचारी छनोटको मापदण्डमाथि थप प्रश्न उठाउने देखिन्छ। उजुरी पर्दैमा कर्मचारी दोषी प्रमाणित हुँदैनन्, तर संवेदनशील जिम्मेवारीमा पठाउँदा उनीमाथि उठेका प्रश्न, विगतको कार्यसम्पादन र छविको समेत निष्पक्ष मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।

मुस्ताङ भन्सार अहिले सामान्य भन्सार कार्यालय मात्र होइन। केरुङ र तातोपानी नाका बन्द भएपछि चीनसँगको व्यापारिक आवागमनका लागि यसको रणनीतिक महत्व अझ बढेको छ। यस्तो अवस्थामा भन्सारको नेतृत्व र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा पनि उच्च स्तरको पारदर्शिता र जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ।तर यही समयमा कर्मचारीहरूबीच मुस्ताङ जान अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा देखिनु र पहुँच भएका कर्मचारीले महत्वपूर्ण कार्यालय रोजेर जाने वातावरण बन्नुले भन्सार प्रशासनको सरुवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

अब सबैको ध्यान भन्सार विभागका महानिर्देशक यामलाल भुसालतर्फ छ। पछिल्लो समय इमानदार र नियममा चल्ने प्रशासकका रूपमा चर्चा गरिएका भुसालले मुस्ताङ भन्सारमा कर्मचारी पठाउँदा विगतको अवसर, कार्यसम्पादन, विवाद, उजुरी र स्वच्छ छविलाई आधार बनाउँछन् वा राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचको दबाबमा परेर कर्मचारी छनोट गर्छन् भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्रमा छ।

विशेषगरी एउटै कर्मचारीलाई पटकपटक ठूला राजस्व कार्यालयको जिम्मेवारी दिने, अवसरको समान वितरण नगर्ने र महत्वपूर्ण भन्सारमा जानका लागि शक्ति केन्द्र तथा व्यवसायी समूहको दबाब बढ्ने अवस्था कायम रहेमा त्यसले भन्सार प्रशासनमा सरुवा प्रणाली नै पहुँचवालाको नियन्त्रणमा गएको सन्देश जानेछ।मुस्ताङ भन्सारमा विगतमा उठेका बीवाईडी प्रकरण, भेप तथा जाँचपाससँग सम्बन्धित विवादहरूका कारण पनि त्यहाँ कर्मचारी खटाउँदा झन् बढी सावधानी अपनाउनुपर्ने अवस्था छ। विवादित पृष्ठभूमि भएका कर्मचारीलाई फेरि त्यहीँ पठाउने हो भने विभागले त्यसको औचित्य सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कर्मचारी सरुवा सामान्य प्रशासनिक विषय मात्र होइन। भन्सारजस्तो प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबार हुने निकायमा को कहाँ खटिन्छ भन्ने कुराले राजस्व संकलन, व्यवसायी–कर्मचारी सम्बन्ध र राज्यको आर्थिक हितमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। त्यसैले मुस्ताङमा काज खटाउने नौ कर्मचारीको सूची सार्वजनिक भएपछि उनीहरूको विगतको पदस्थापन, जिम्मेवारी, कार्यसम्पादन र उनीहरूमाथि उठेका प्रश्नसमेत सार्वजनिक परीक्षणको विषय बन्ने देखिन्छ।

महानिर्देशक भुसालले अहिले एउटा सामान्य सरुवा निर्णय मात्र गर्नुपर्ने अवस्था छैन। उनले मुस्ताङ भन्सारमा कर्मचारी पठाउने निर्णयमार्फत भन्सार प्रशासनमा ‘पहुँच कि मापदण्ड’ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। यदि विवादमा आएका, पटकपटक ठूला कार्यालयको अवसर पाएका वा शक्ति केन्द्रको सिफारिसमा परेका कर्मचारीलाई पन्छाएर निष्पक्ष मापदण्डका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरियो भने त्यसले विभागप्रति विश्वास बढाउनेछ।