रबि लामिछाने पक्षकाे बहस सकियाे, केही बेरमा आदेश आउने सक्ने

पुर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछाने माथीकाे छुनछेक बहस सकिएकाे छ ।

बिज्ञापन

 

बिज्ञापन

बिहीबार देखि रुपन्देही जिल्ला अदालतमा लामिछाने विरुद्धको सुरू भएको थुनछेक बहस आज सकिएकाे हाे, अब केही बेरमा नै आदेश आउने जनाइएको छ ।

 

बिज्ञापन

लामिछानेको तर्फवाट केही वकिलको बहस भने बाँकी रहेकाले आईतवार पनि उनी अदालतमा उपस्थित भए पछि बहस सुरू गरिएकाे थियाे, लामिछानेकाे तर्फवाट बरिष्ठ अधिबक्ता रमण श्रेष्ठ, पशुपति भण्डारी, नारायण कंडेललेलगायतले बहस गरेर भ्याएका छन ।  सरकारी वकिलले जवाफी बहस गरे पछि  आदेश आउने सम्भावना बढेर गएकाे जनाइएकाे छ ।

 

सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछाने बुधवार पहिलाे पटक रूपेन्देही अदालतमा उपस्थित भएका थिए, साे दिन पछि लामिछाने भने हाजिरी जमानीमा रिहा भईरहेका छन् । रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले उनलाई बिहिवार उपस्थित हुने सर्तमा पत्नी निकिता पौडेल र कानून व्यवसायीको जिम्मामा छाडिदै आएको छ ।

 

सो सहकारीमा रहेका १ हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रूपैयाँ हिनामिना गरेको दाबी गर्दै २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । गत बैशाख ३ मा पहिलो पटक मुद्दा दायर भए पनि लामिछानेलाइ भने पुरक उजुरीमा राखिएको हो ।

 

प्रहरीले सुप्रिम सहकारीबाट १४ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गएको र २ करोड रुपैयाँ भने रवि लामिछानेको नाममा ऋण गएको भेटिए पछि उनी माथी उजुरी गरिएको हो ।

उनी यसअघि कास्कीमा ६५ लाख र काठमाडौंमा ६० लाख धरौटी बुझाएर छुटेका हुन । बुटवल पछि उनले चितवन र पर्सा पनि अदालतमा बयान दिन जान बाँकी नै छ । ती जिल्लावाट पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरे पछि चितवन र पर्सा दुवैमा सरकारी वकिलसमक्ष बयान दिइसकेका छन ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता: बिचौलिया, मिलेमतो र कमजोर राज्य नियमनको घातक चक्र

एउटै अध्यादेशले पूर्व नासुदेखि मुख्यसचिवसम्म पदमुक्त

ऐलानी जग्गामा घर बनाएको आरोपमा रास्वपा सांसद खनाल विवादमा

११० कानुन संशोधन,एकै पटक १५३४ पदाधिकारी पदमुक्त

विधेयकमा आफ्नो माग नसमेटिए आन्दोलनमा उत्रने स्थानीय तहका कर्मचारीको चेतावनी

राष्ट्रपतिद्वारा तीन अध्यादेश जारी,१२०० राजनीतिक नियुक्ति एकै झड्कामा खारेज

मापदण्ड विपरीत अर्थ मन्त्रालयकै कमर्चारीले गरे १११ गाडीको दुरूपयोग

सहसचिव सरुवामा स्वकीय हाबी,मुख्यसचिव निरीह

बिशेष