लुम्बिनी प्रदेशको कृषि सचिव डा नम्रता सिंह स्वत निलम्बनमा परेकी छिन् । उनी सहित आठ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै आज अख्तियारमा विशेषमा मुद्धा दर्ज गरेसँगै लुम्बिनीको सचिव सिंह निलम्बनमा परेकी हुन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, २०४८ मा भएको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएमा स्वतः निलम्बन पर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार सिंह स्वत निलम्बनमा परेकी हुन ।
बिज्ञापन
२९ भदौ २०७८ मा सरुवा भएर मधेश प्रदेशमा पुगेकी सचिव डा नम्रता सिंह पनि भ्रष्टाचारमा तानिएकी हुन । सिंहको अलवा अख्तियारले तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ एवम् कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका प्रमुख शंकरप्रसाद साह, कृषि प्रसार अधिकृत अमरचन्द्र मण्डल र अविनाशकुमार झा, पशु चिकित्सक रञ्जितकुमार अधिकारी, सहलेखापाल ब्रजेशकुमार साह, कृषि विकास निर्देशनालयका तत्कालीन कृषि अर्थविज्ञ विकासकुमार साह र युवरानी मत्स्य तथा कृषि फर्म सञ्चालक लक्ष्मीनारायण यादव छन् ।
सिंह अहिले लुम्बिनी प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिवको भूमिकामा छिन् । उनी ८० को माघमा त्यता पुगेकी हुन । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा मन्त्रालयबाट सञ्चालित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रममा उनीहरुको आपसी मिलेमतोमा करोडौं रकम भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ । अख्तियारका अनुसार कानूनविपरीत युवरानी मत्स्य तथा कृषि फर्मलाई कार्यक्रममा सहभागी गराउनुका साथै सम्झौताअनुरुप कामै नगरी रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
बिज्ञापन
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ बमोजिम एक करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित कैद र जरिवाना हुनपर्ने भन्दै आज विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
बिज्ञापन
