गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१ प्रमाणीकरण गरेका छन् । गत मङ्गलबारको गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश पारित गरेको थियो ।
बिज्ञापन
त्यस लगतै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएकोमा आज उक्त अध्यादेश मुख्यमन्त्रीले प्रमाणीकरण गरेका हुन ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आठ सय भन्दा कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्नेका लागि अध्यादेशको साहरा लिएको हो । अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै करारमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ती गर्न बाटो खुलेको छ । यस अघि प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया रोकेको थियो । दुई बर्ष अघि नै प्रदेश सभाबाट पारित प्रदेश निजामती सेवा ऐन पारित भएको थियो । जहाँ करार र ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने,यदी नियुक्ति गरिएमा नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
बिज्ञापन
गण्डकी प्रदेश सरकारले ७ असोज २०७९ मा जारी भइ १४ फागुन २०७९ मा प्रदेश सभाबाट पारित भएको ऐनको दफा १३ र १४ मा करार सेवा तथा ज्यालादारीमा पदपूर्ति नगर्ने उल्लेख थियो । दफा १३ मा प्रदेश निजामती सेवाको कुनै पनि पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट पदपूर्ति गरिने छैन’भन्ने व्यवस्था राखिएको छ भने दफा १४ मा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइनेसम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा १ मा लेखिएको छ,यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन । यसलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्दै ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्तिको बाटो फुकाइएको हो। करार र ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्ति गर्नका लागि सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको हो।
गण्डकी प्रदेशमा २ हजार ६ सय १७ दरबन्दी तोकेको छ । तर, प्रदेशमा ३ हजार ४ सय बढी कर्मचारी चाहिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । अध्यादेश प्रमाणीकर भएसँगै भौतिक पूर्वाधार कृषि, स्वास्थ्य,ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय मातहत झण्डै आठ सय कर्मचारी करारमा भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ ।
