स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्रीको आवास अगाडि धर्नामा बसेका छन् । पदस्थापनको माग,सेवा सुविधा र वृत्तिविकासको सुनिश्चितता, ऐनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरु शुक्रवार बिहानैदेखि धर्नामा बसेका छन् ।
बिज्ञापन
मधेश सरकारले केही महिना अघि बनाएको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ मा त्रुटि भएको र सो कारण त्यहाँका कर्मचारीहरु अप्ठ्यारोमा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
बिज्ञापन
आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुका अनुसार स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा २५ को उपदफा ११ बमोजिम दोहोरो सहमतिको आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कामकाज गर्न खटाइएको कर्मचारीहरुलाई सोही स्थानीय तहमा पदस्थापन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट सरुवा भएका कर्मचारीहरुको समेत जुन स्थानीय तहमा कामकाज सरुवा वा सरुवा भएको हो सो स्थानीय तहमा पदस्थापन गरी तह मिलान, स्तरवृद्धि तथा बढुवाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग उनीहरुको माग छ ।
उनीहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा को चन ४७५ को मिति २०७१/६/२५ गतेको पत्रानुसार समेत गण्डकी प्रदेशमा कामकाजमा आएका कर्मचारीहरुको सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै पदस्थापन गरी बढुवा र स्तरवृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिको प्रतिवेदनमा सोही अनुरुप सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै पदस्थापन गरी बढुवा र तहवृद्धि गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको हुँदा सोही बमोजिम कामकाज गरिरहेको स्थानीय तहमा नै पदस्थापन गरी तह मिलान, स्तरवृद्धि तथा बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् ।
बिज्ञापन
मधेश प्रदेशका स्थानीय सरकारी सेवाका स्थायी कर्मचारीहरूको सरूवा, पदस्थापना तथा स्तरवृद्धिमा ढिलाइका कारण वृद्धि विकास रोकिनुका साथै कर्मचारीमा तनाव उत्पन्न हुन पुगेको धर्नामा बसेका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
